कर्णाली प्रदेशमा रहेका आठ ओटा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । हाल आठ मन्त्रालय कायम रहेको एक मन्त्रालय घटाइएको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा [एमाले]बिच भएको लिखित सहमति अनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सहमतिले पूर्णता पाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ ।
यसअघि उक्त मन्त्रालय तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसलाई भागबन्डा मिलाउनका लागि फुटाउनु भएको थियो । अब प्रदेशमा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने भएको छ । माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले मङ्गलवार देखि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनेबारेमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । यसअघि एमाले र माओवादीले ३ –३ मन्त्रालय लिने र मुख्यमन्त्री साझा हुने सहमति गरेका थिए । यद्यपि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा भने भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । उक्त विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।