करिब दुई दशक हिंसा, हत्या र आतङ्कको चपेटामा परेको अफगानिस्तानमा यतिखेर पुनः एकपटक शान्ति वार्ताको प्रयास थालिएको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिका–तालिवान युद्धको १८ वर्ष ४ महिनापछि यसै महिना कतारको दोहामा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । विश्वका २८ देशका कूटनीतिज्ञको रोहवरमा भएको सो सम्झौताको विश्वव्यापी चर्चा भएसँगै अफगानिस्तान नागरिकले भने यसअघिको जस्तो शान्ति प्रयास असफल नहोस् भनी शान्तिको कामना गरिरहेका छन् । अमेरिका र अफगानिस्तानका तालिबानबीचको सो वार्तामा अफगान सरकारको उपस्थिति नहुनुले भने सम्झौता कार्यान्वयनमाथि संशय पैदा भएको थियो । अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नुपर्ने अमेरिकाले राखेको पहिलो शर्त हो । अमेरिका उक्त शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा आफै अघि स¥यो भने यसले तालिबानहरुलाई पनि कार्यान्वयनका लागि बाध्य बनाउने देखिन्छ । तर तालिबानहरु उक्त सम्झौताबमोजिम अघि बढ्ने बताएकोले भने शान्तिसम्झौता कार्यान्वयनको आशा बढ्दैछ । तालिबानले अमेरिकासँगको वार्तामा प्रमुख मागका रुपमा अमेरिकी सेनाको फिर्तीलाई अघि सारेका थिए । तीमध्ये हाल अमेरिकामा रहेका करिब १० हजार अमेरिकी सेना आगामी १४ महिनाभित्र फिर्ता गरिसक्ने र ५ हजार जना भने तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने हो । त्यसैगरी उनीहरुको अर्काे माग अफगान जेलमा रहेका ५ हजार तालिबान लडाकूलाई मुक्त गर्नुपर्ने भन्ने हो । यसअघिको जस्तै यस पटकको शान्तिवार्ताको पनि पूर्वशर्तका रुपमा उनीहरुको रिहाइको माग तालिबानले राखेका छन् । यसबीचमा केही समयभित्र अन्तरअफगान वार्ता गर्ने भन्ने उक्त शान्ति सम्झौताको अर्काे एउटा शर्त छ । त्यो भनेको अफगान सरकार, त्यहाँका विभिन्न राजनीतिक दल, विविध नागरिक समाज र तालिबानबीच वार्ता गर्ने भनिएको हो । सो वार्तासँगै यी शर्तहरु पनि पूरा हुदै जाने भएपनि अमेरिकाले कम्तीमा ५ हजार सेना तत्कालै फिर्ता गर्ने र अफगान सरकारले आफ्नो थुनामा रहेका ५ हजार तालिबान लडाकूलाई तत्कालै रिहा गर्नुपर्ने शर्त नै प्रमुख हो । तर यसप्रति अफगान सरकारको आपत्ति रहेको छ । अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले भने सरकारको अनुपस्थितिमा भएको सो सम्झौता मान्न आफू बाध्य नहुने बताउनुभएको छ । यसले अफगान सरकारको सार्वभौमिकतामा नै प्रश्न उठाएको उहँको भनाई र सम्झौतापछिका केही दिनसम्म तालिबानले जारी राखेका हिंसात्मक आक्रमणले नै संशय बढाएको हो । दोहा शान्तिवार्तालगत्तै सो प्रतिक्रिया दिए पनि पछिल्ला केही दिनमा राष्ट्रपति घानीले उक्त सम्झौतालाई आंशिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाउन दिनुभएको छ । उहाँले तत्कालका लागि अफगान जेलमा रहेका १ हजार ५०० तालिबान लडाकू रिहा गर्ने र ती पनि लामो समयसम्म जेलमा रहेका, बृद्धबृद्धाहरु तथा रोगीहरुलाई मुक्त गर्न सकिने बताउनुभएको छ । त्यसमा पनि उहाँको शर्त के छ भने यसरी निस्किनेहरुले आगामी दिनमा अफगानिस्तानमा हत्या हिंसाका काममा सहभागी नहुने बाचा गराएर उनीहरुलाई रिहा गर्न सकिने बताउनुभएको छ । जुन कुरा तालिबानले मान्य नहुने बताएका छन् । तर यी विविध संशयहरुसँगै अफगानिस्तानका प्रमुख दुई द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्र हेलमाण्ड र कान्दाहारबाट अमेरिकाले आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने कामको भने थालनी गरिसकेको छ । यसबाट दोहा शान्ति सम्झौताले पूर्णता पाउने झिनो आशा पलाएको छ । तालिबानहरुको पहिलो शर्तका रुपमा रहेको अमेरिकी सेनाको फिर्तीको एजेण्डा कार्यान्वयनमा आएसँगै अब तालिबानहरुलाई पनि बाध्य बनाएको छ । अमेरिकाको शर्त भने तालिबानहरुले अफगानिस्तानमा अहिलेको हिंसा रोक्नुपर्ने भन्ने नै मुख्य हो । दोहाको द्धिपक्षीय शान्ति सम्झौतामा अफगान सरकारको अनुपस्थितिले कतिपय विश्लेषकहरुमा उब्जाएको दीर्घकालीन शान्तिको सम्भावनामा तालिबानहरुले थोरै भए पनि विश्वास दिलाउन खोजेको देखिन्छ । सम्झौतका केही दिन काबुलमा हमला गरेर हिंसा नरोकेको तालिवानले पछिल्लो हप्ता भने विज्ञप्तिमार्फत उक्त सम्झौतालाई ईश्वरको आदेश भनेको छ । तालिबान संगठनले सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफ्ना लडाकूहरुलाई निर्देशन पनि दिएको छ । तालिवानले उक्त सम्झौतालाई अमेरिकी पक्षबाट उल्लङ्घन भएमा मात्र आफूहरुले पनि उल्लङ्घन गर्ने भन्दै नत्र अफगानिस्तानका सबै महिला र पुरुषलाई नै अधिकार सम्पन्न गरेर अघि बढ्ने र केही दिनमा शुरु हुने भनिएको आन्तरिक संवादपछि अफगानिस्तानको भावी राजनीतिको दिशा निर्देश हुने बताएको छ । त्यसैले यहाँका नागरिकमा शान्तिको आशा पलाएको हो । काबुल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सैयद मसुदले यस सम्झौताप्रति संशय प्रकट गर्नुहुन्छ । उहाँले यो सम्झौताले अफगान सरकारको भूमिकालाई कमजोर देखेकोले राष्ट्रपति घानी नै एक कदम अघि बढेर योगदान गर्न सक्नुपर्ने देख्नुहुन्छ । प्राध्यापक सैयदको आसय छ– अफगान युद्ध तथा सिंगो अफगानिस्तानमा निर्णायक अमेरिका नै हो भन्ने सन्देश यो सम्झौताले दिएकोले यहाँका सबै तालिबान आफ्नो नेतृत्वले गरेको सम्झौताप्रति सहमत हुन सक्नुपर्छ । अफगानिस्तानको राजनीतिबारे अमेरिकाले निर्णय गर्छ भन्ने कुराको पुनः पुष्टि हुने उहाँको भनाई छ । तर अमेरिकाले शान्ति स्थापना गर्दैछ र त्यसमा हाम्रो सहमति छ भन्ने धारणा सबै तालिबानको हुनुपर्ने देखिन्छ । सन् १९९४ मा इस्लामिक कट्टरपन्थका रुपमा तालिबानको उदय भएको हो । सन् १९९६ सम्म त्यहाँ तालिबानले त्यहाँको करिब ९० प्रतिशत भूभाग कब्जामा लिइसकेको थियो । त्यसपछि १९९८ पछि सन् २००१ सम्म अफगानिस्तानमा ताबिलानले नै शासन ग¥यो । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित विश्वप्रसिद्ध ट्विन टावर मा सन् २०११ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको अल कायदाको आक्रमणपछि अल–कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई खोज्न अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना भित्रियो । त्यसपछि सन् २००१ अक्टोबर ७ बाट अफगान युद्ध आरम्भ भएको हो । त्यसयता अफगानिस्तानलाई तालिबान लडाकूले युद्धभूमि बनाएका छन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकाको अहिलेसम्मकै लामो युद्ध हो । हालैको एक तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तानमा अमेरिकाका २ हजार ४०० सैनिक मारिएका छन् । त्यस युद्धमा दशौँ हजार अफगान नागरिकको ज्यान गएको छ । त्यहाँ अमेरिकाको रक्षा बजेट २० खर्ब डलर नाघेको छ । युद्धले भत्काएका संरचनाको पुनर्निर्माण, सरकारलाई रक्षा सहयोग समेतका शीर्षकमा अमेरिकी सहयोग त्यहाँ जारी नै छ । सन् २००१ मा ९ हजार ७०० संख्यामा अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा छिरेको थियो । पछि नेटो सैन्यका रुपमा करिब डेढ लाख सेना त्यहाँ रह्यो भने अहिले ती सबै फिर्ता भएर हाल अफगानिस्तानमा ९ हजार ९०० जति सेना छ । करिब ५ हजार फौज नेटो सम्बद्ध मुलुकको छ । सन् २०१९ मा मात्र अमेरिका र सैन्य गठबन्धनले सैन्य खर्च ५२ अर्ब डलर गरेका छन् । हुनत यसअघि पनि पटक पटक वार्ता नभएको होइन । ती वार्ताहरुमा उनीहरुले निकै कडा सर्तहरू राख्ने गरेकोले सफल हुन सकिरहेको थिएन । उनीहरुले यसअघि पनि वार्तामा बस्ने क्रममा नेटो सेनाको बहिर्गमनलाई पहिलो शर्तका रुपमा अघि सार्थे । नेटो सैनिक फिर्ता नहुदासम्म अफगान सरकारसँग पनि वार्ता नगर्ने उनको माग पुरानै हो । तर सो मागमा सरकार तयार हुनसक्ने अवस्था नभएपछि विगतका वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गिने गरेको हो । वर्तमान अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी सुधारवादी र उदारवादी शासक मानिनुहुन्छ । उहाँ विश्व बंैकमा रहेर काम गरिसक्नुभएको छ र एक कुशल अर्थशास्त्रीको पहिचान पनि बनाइसक्नुभएको छ । अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्ने उहाँको निर्वाचनको एजेण्डा नै थियो । त्यसैले पनि उहाँले यो पछिल्लो कार्यकालमा भएको शान्ति स्थापनाको यो प्रयास सार्थक हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका छन् । तालिबानसँग सहकार्य गरेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुयाउन सक्नु नै उहाँ र अफगान सरकारको महानता हुनेछ ।