दैलेख, कात्तिक २७ गते । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको माहोलले गाउँको वातावरण तात्तिँदै गएको छ। मत माग्न गाउँबस्तीमा उम्मेदवार पुगिरहँदा राउटे बस्ती सुनसान छ। फिरन्ते समुदाय राउटे यतिबेला दैलेखको नारायण नगरपालिका–८, लोहोरे सालखर्कमा किनारमा बसेका छन्।

चुनावी नारा र गीत बजार त्यही बस्तीको छेउछाउ हुँदै ओहोरदोहोर गरिरहेका उम्मेदवार राउटे बस्तीमा पुग्दैनन्। राउटेका समस्यालाई कुनै उम्मेदवारले पनि चुनावी मुद्दा बनाएका छैनन्। यसको एउटै कारण हो, राउटेसँग मताधिकार छैन।

राउटे समुदायलाई नेपाली नागरिकका रूपमा स्थापित गर्न स्थायी बासिन्दाको परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। यद्यपि उनीहरूको नागरिकता छैन। जसका कारण राउटे समुदाय मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

गुराँस गाउँपालिकाका–८ का अध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता दीपेन्द्र ओलीका अनुसार गाउँपालिकाले राउटे समुदायको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षणका लागि स्थायी परिचयपत्र वितरण गरेको छ। यद्यपि नागरिकता प्रदान गर्न नसकिएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। उहाँले जङ्गलमा फिरन्ते जीवनयापन गर्ने र एकै ठाउँमा नबस्ने गरेका कारण नागरिकताका लागि पहल गर्न नसकिएको बताउनुभयो।

राउटे समुदायका मुखिया सूर्यनारायण शाहीले स्थायी परिचयपत्र बनाए पनि अहिलेसम्म आफ्नो समुदायले नागरिकता नपाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता नभएका कारण हाम्रो मतदाता नामावली छैन। त्यसैले आफ्नो समुदाय मतदान गर्नबाट वञ्चित छ।”

उहाँले राउटे समुदायको मुख्य सरोकारको विषय सामाजिक सुरक्षा भत्ता र जङ्गलमा घुम्न दिनुपर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गरिनुपर्ने बताउनुभयो। राउटे समुदायका शिक्षक लालबहादुर खत्रीले राउटे समुदायलाई राजनीतिक चासो कम हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरू मतदान नगर्ने भन्दा, तपाईंहरूको राजा तपाईंहरू छान्नुहोस् भन्नुहुन्छ।”

उहाँले सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी उनीहरूलाई नागरिकता वितरण गरेको खण्डमा राउटेहरू मतदान गर्न जाने बताउनुभयो। राउटे लोपोन्मुख सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारीले राउटेलाई नागरिकता प्रदान गरी राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन पर्ने बताउनुभयो।

उहाँले पहिलाको जस्तो व्यवहार छैन भन्दै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएकाले आवश्यक बास व्यवस्थापन र नागरिकता प्रदान गरेको खण्डमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने बताउनुभयो। सरकारले राउटेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ। अध्यक्ष अधिकारीले राउटेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएकै प्रमाणका आधारमा तत्काल सामानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो। राउटे समुदायमा ४० घरधुरीमा १४३ जना सदस्य रहेका छन्।