किसानलाई मल, जनतालाई पिउने जल, सुकुम्बासीलाई थल, गरिबलाई खाना अनि पिछडिएका जनताका आङमा नाना छैन। बाढीपहिरो, भूकम्पपीडितका छाना छैन। यही अवस्थाका बीचमा आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलका घोषणापत्र आएका छन्। संविधानमा नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनिएको हुँदा सबै दलले समाजवादलाई आफ्नो नीतिमा समेटेका छन् तर समाजवादलाई प्रमुख नीति बनाएका दलका घोषणापत्र पढ्दा जनताका आवश्यकता एकातिर दलहरूका योजना अर्कैतिर रहेको आभास हुन्छ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका सन्दर्भलाई लिएर आएका सबै दलका घोषणापत्रमा नेपालको भावी रूपरेखा कोरिएको छ। जनताको दृष्टिबाट हेर्दा यही दलको घोषणापत्र लागू हुनुपर्छ भन्ने छैन किनकि कुनै एक दलको घोषणापत्रमा लेखिएका वाचाहरू मात्रै हुबहु पूरा गरिए पनि सायदै नेपालमा कुनै समस्या बाँकी रहन्नथ्यो होला। जुनसुकै दलका वाचा पूरा गरिए पनि अत्यन्त दुर्गम एवं पिछडिएको वस्तीका नागरिकका मुहारमा मुस्कान ल्याउन कुनै कसर बाँकी रहन्थेन होला।

विगतका उपलब्धि र मुलुकका लागि गर्न बाँकी रहेका काममध्येका महìवपूर्ण योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र त्यसलाई पूरा गर्ने योजनासहितको पुलिन्दा नै घोषणापत्र हो। सामान्यतया मतदाताले कुन दलका कुन उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि त्यही घोषणापत्र नै मूल आधार हुनुपर्ने हो तर नेपालमा कसलाई विजयी बनाउने भनेर निक्र्योल गर्न केही सचेत मतदाताबाहेक अधिकांश पढे–लेखेका भनिएकैले पनि घोषणापत्र पढ्दैनन्। यद्यपि कर्मकाण्डी रूपमै भए पनि राजनीतिक दलले प्रत्येक निर्वाचनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् र यस पटक पनि केही न केही समावेश गरेर जनतासामु प्रस्तुत गरेका छन्।

निर्वाचनमा मतदाताले गर्नुपर्ने भनेको राजनीतिक दलका घोषणापत्रको अध्ययन नै हो। अघिल्ला निर्वाचनमा प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्रका बुँदाहरू त्यो दल सत्तामा पुग्दा कति पूरा ग¥यो र कतिलाई बेवास्ता ग¥यो, हेक्का राख्नुपर्ने हो। विपक्षमै रहे पनि आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा पूरा गराउन त्यो दलले कति आवाज उठायो भन्नेबारेमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने हो तर हामीकहाँ त्यस्तो हुने गरेको छैन। अधिकांश जनताले कुनै न कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता काटेकै हुने र आफ्नो दलले राम्रो वा नराम्रो जेजस्तो गरेको भए पनि आजीवन त्यही दललाई समर्थन जनाइरहने प्रवृत्ति नेपालमा छ। पछिल्ला चुनावमा केही परिवर्तन आएजस्तो त भएको छ तर पुरानै प्रवृत्ति धेरै मतदातामा पाइन्छ।

वास्तवमा आमजनताका अगाडि वाचाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्र नै राजनीतिक दलका लागि धार्मिक ग्रन्थ वेद या गीतासरह हुनुपर्ने हो। त्यहाँ लेखिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न या कार्यान्वयनका चरणमा अगाडि बढाउन सकिएन भने आउँदो निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेताले जनताका अगाडि मुख देखाउनै लाज मान्नुपर्ने हो तर नेपालमा घोषणापत्रलाई श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने प्रचलन चलाएजस्तै हरेक निर्वाचनका अगाडि छापेर बाँड्ने सामग्री बनाइएको छ। अघिल्लो चुनावका वाचाहरूको विश्लेषण न राजनीतिक दलहरूले नै गर्छन्, न त्यसका सम्बन्धमा मतदाताले नै प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू त हाकाहाकी नै भन्ने गर्छन् कि त्यहाँ लेखिएका कुरा त एउटा राजनीतिक दलको सपना र दलका नेताको योजना हो। घोषणापत्रमा सम्पन्न हुनसक्ने योजना मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। भविष्यद्रष्टाले योजना बनाउने हो, त्यो पूरा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसैले घोषणापत्रमा लेखिएका कुरामा त्यति विधि धेरै संवेदनशील हुन जरुरी छैन भनेको सुन्न पाइन्छ तर यस पटक नेपाली कांग्रेसले भने पूरा गर्न सकिने काम मात्रै घोषणापत्रमा समेटिएको दाबी गरेको छ। त्यो हेर्नलाई आगामी सरकारलाई नै कुर्नुपर्ने होला।

राजनीतिक दलले यसरी मनमा लागेका जे पनि लेख्ने र त्यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति मौलाउनुमा मतदाता नै जिम्मेवार छन् भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला। उम्मेदवार मत माग्न घरमा आउँदा खोइ त दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि भनेर कसैले सोध्दैनन्। पूर्व–पश्चिम रेल कहाँ आइपुग्यो भन्नेमा कसैको चासो पाइँदैन। उत्तर–दक्षिण चल्ने मालवाहक रेलले चीनबाट आयात गरिएका सामग्री बोकेर ल्याएको खोज्ने कुरा त परैको भयो। समुद्रै नभएको देशमा पानीजहाजको प्रश्न त किन गर्नु र ? घरघरमा ग्यासका पाइप आउँछ भनेको पनि कथा नै भयो होइन भनेर सोध्ने बानीको विकास हुन सकेको छैन। यसो हुन सके दलहरूले सावधानीपूर्वक घोषणापत्र बनाउने थिए होलान्।

विद्युतीकरण गरी देशलाई झलमल्ल पारिसकेपछि बिजुली निर्यात गरेर अर्थोपार्जन गरिनेछ भनिएको थियो। बिजुली निर्यात त गर्न थालिएको छ तर नेपालीलाई नेपालभित्र ११ रुपियाँ प्रतियुनिटमा उपलब्ध गराइएको छ भने भारतलाई तीन रुपियाँ प्रतियुनिटसम्म घटेर बेचियो। जब कि लाखौँ नेपालीले नै बिजुली कस्तो हुन्छ भन्ने आजसम्म देख्न पाएका छैनन्। पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विस्थापित गरी विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्दै विद्युतीय गाडीमा बढी कर लगाएको पनि जनताले देखे। हाम्रो सरकार आए राजनीतिक स्थिरता आउँछ भनेको पनि सुने। हाम्रा पालामा भ्रष्टाचार शून्य हुन्छ र भ्रष्टाचारीलाई सख्त कारबाही गरिनेछ भनेर लेखेको पनि नेपाली जनताले पढे। सुशासनको नमुना देखाइनेछ भनेर गुड्डी हाँकेको पनि सुनियो तर त्यति नै बेला सरकारमा रहेकाहरू ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका अडियो भिडियोहरू बाहिरिए। यद्यपि यस्ता कुरामा प्रभावकारी किसिमले मतदाताले प्रश्न उठाउने गरेको पाइँदैन।

दलहरूले त आश्वासनका पुलिन्दा राखेर घोषणापत्र निकालेकै छन्। तिनै दलबाट टिकट पाएर चुनाव लड्दै गरेका उम्मेदवारले पनि आआफ्नै प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सबैले आफ्नो चुनावी क्षेत्रलाई झलल पार्ने कुरा गरेका छन्, मानौँ– आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाल विकासका दृष्टिले विश्वकै पहिलो नम्बरमा पुग्नेछ। कतिपयका वाचा त यस्ता छन् कि जुन कुरा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा समेत आर्थिक अवस्थाका कारण समावेश गर्न नसक्ने प्रकृतिका देखिन्छन्।

यही इतिहास देखे–बुझेका स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि त्यसैगरी हौसिएको पाइन्छ। देशैभरि सङ्घका १६५ र प्रदेशका ३३० क्षेत्रमै स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा लडेका छन् र कसैले पनि घोषणापत्र प्रकाशित गरेका छैनन्। कसैले प्रतिबद्धतापत्र, कसैले सङ्कल्प भन्दै मतदाताका बीचमा बाँडेका छन्। पाँच वर्षभित्रमा ३५ लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने कुरा एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रतिबद्धतापत्रमा पढ्न पाइन्छ भने अर्काकोमा पाँच वर्षभित्रमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने देख्न पाइन्छ। अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार राजधानीको बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्छु भन्दछन्। राजधानीका खानेपानीका पाइपमा प्रदूषित पानी बग्दै आएको छ। राजधानीका बासिन्दाले धाराबाट थापेर सिधै पानी पिउन नपाएको ४० वर्ष नाघिसकेको छ तर एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउँछु भन्छन्। भर्खरै खुलेको पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकाले शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्दछु भन्दछन्। सांसद सङ्ख्या आधा घटाउने र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ भन्न पनि पछि परेका छैनन्। अर्थात् एक्लैले दुईतिहाइ सांसदले गर्नुपर्ने संविधान संशोधन गराउँछु भनेर लेख्न पछि परेका छैनन्।

एक्लो मान्छेले केही गर्नै सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन। राम्रो कामको सुरुवात एकबाटै सुरु हुने हो र थपिँदै जाँदा परिवर्तनको सम्भावना बढ्दै जाने हो। मात्र केमा प्रश्न हो भने जुन कुरा सम्भव छ, त्यो मात्रै उल्लेख गरिएको भए पत्याउन सजिलो हुन्थ्यो। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा प्रशासनतर्फको खरिदारमा परीक्षा दिएकाले परीक्षाको नतिजा चिकित्सकको लहरमा खोजेजस्तै हुँदा चाहिँ उम्मेदवारका आश्वासन अपत्यारिला भएका हुन्। वास्तवमा सांसदको काम कानुन निर्माण गर्नु हो। जनहितका कानुन निर्माणमा संलग्न हुने र लोकतन्त्रका विपक्षमा कानुन बन्न लागे त्यसका विपक्षमा उभिनु सांसदको कर्तव्य हो तर उम्मेदवारका प्रतिबद्धता भने विकास निर्माणतर्फ एकोहोरिएका छन्, जुन उनीहरूको जिम्मेवारीमै पर्दैन भन्दा पनि हुन्छ।

सही राजनीतिले विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। राजनीति र विकास एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन्। त्यसैले सही नीति बोकेको पार्टीलाई सत्तामा पु¥याउनु मतदाताको धर्म हो। विकासको रूपरेखा कोर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो। जनतालाई उत्साहित बनाउने उद्देश्यले मात्रै कोरिएका घोषणापत्रहरू कति पत्याउने, कति नपत्याउने भन्नेचाहिँ मतदातामै निर्भर छ। परिस्थिति जेजस्तो भए पनि अवस्था सुधार्ने नेपालीले नै हो। आजसम्म जेजस्ता कमजोरी रहेका भए पनि तिनलाई सच्याउने जिम्मेवारी दलहरूकै हो। संविधानले नै दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेको हुँदा दलहरू सच्चिएनन् भने पाठ पढाउने जिम्मेवारी जनताकै हो।