कात्तिक २० गते । प्रमुख राजनीतिक दलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई घोषणापत्रमा खासै प्राथमिकता दिएका छैनन्। कुल जनसङ्ख्याको करिब १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको सिकार बन्ने गरेका छन्। राजनीतिक दलका घोषणा पत्र हेर्दा परम्परागत दृष्टिकोणबाट माथि उठेको देखिँदैन।

केही राजनीतिक दलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणा पत्रमा बुँदागत रूपमा गरे पनि केहीले भने दलित शब्द नै उल्लेख गरेका छैनन्। प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने योजनासहितका प्रतिबद्धताभन्दा पनि ‘कांग्रेसले विगतमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेको थियो’ भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

राजनीतिक, संवैधानिक तथा कानुनी दृष्टिकोणले जतिसुकै सुधार गरे पनि व्यवहारमा सामाजिक विभेद तथा विकृति–विसङ्गति आज पनि जटिल रहेको चर्चा गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, “विद्यमान सबै प्रकृतिका विभेदको समूल अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस कृतसङ्कल्पित छ।”

“संविधानको भावना र मर्मअनुसार महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र दुगर्म क्षेत्रका जनताको राज्यका विभिन्न तह र निकायमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराई समावशिताको सिद्धान्त पालना गर्न नेपाली कांगे्रस प्रतिबद्ध छ।”

पाँच वर्षमा गर्न सकिने २० बुँदा ग्यारेन्टीसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेकपा (एमाले)ले दलितलाई एउटा बुँदामा पनि समेटेको छैन। महिला सहभागिता र सशक्तीकरणलाई बुँदागत समेटे पनि दलितका सवाललाई समग्रतामा प्रतिबद्धता गरेको छ। नेकपा (एमाले)ले छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो, तिलक, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव, अन्धविश्वास, कुसंस्कारजस्ता सामाजिक कुरीति हटाउँदै सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवाको भूमिका बढाइने प्रतिबद्धता गरेको छ। “महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिनेछ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले भने ‘दलित अधिकार’ शीर्षकमा नौँ बुँदा प्रतिबद्धता गरेको छ। “दलित समुदायलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा दलित समुदायको समानुपातिका साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ।” घोषणापत्रअनुसार दलितका लागि आधारभूत शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्म अनिवार्य साथै निःशुल्क गरिनेछ।

प्राविधिक र व्यावसायिक उच्चशिक्षामा दलित समुदायका लागि समानुपातिक स्थानको सुनिश्चित गरी छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययन गर्नका लागि यथाशीघ्र कानुन बनाइने माओवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। “छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बजेटसहितको सबै पालिकासम्म ‘सांस्कृतिक रूपान्तण अभियान’अन्तर्गत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ,” घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आवश्यक रोजगारमूलक तालिम तथा बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा १० लाखसम्मको बैङ्क कर्जा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता गरेको छ। दलित समुदायको समग्र विकासका लागि सङ्घ/प्रदेशस्तरमा ‘दलित विकास प्राधिकरण’ स्थापना गरी दलित युवाको रोजगारी–स्वेरोजगारीका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले छुवाछूत व्यवहार गर्नु जघन्य अपराध भएको चर्चा गरेको छ। त्यसका निम्ति ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। दलितको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्यालाई एकीकृत प्रगतिशील आरक्षणको प्याकेज निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गरिनेछ।

‘जातीय मुक्तिका लागि सांस्कृतिक रूपान्तरण, वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद’ भन्ने विचारद्वारा आधारभूत वर्ग र दलित समुदायलाई प्रशिक्षित गर्दै सामाजिक चेतना विस्तारको अभियानलाई अझ घनीभूत बनाइनेछ, समाजवादीले घोषणापत्रमा भनेको छ। ‘एक दलित बस्ती एक सहकारी र एक दलित परिवार एक रोजगारी’सहित ‘नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम’ लागू गर्न पहल गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता समाजवादीले गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले दलित÷शिल्पी समुदाय भनेर छबँुदे प्रतिबद्धता गरेको छ। दलित समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र आरक्षणको व्यवस्था गर्नुका साथै राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै आरिक्षत क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। छुवाछूत पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति तथा पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि संविधानतः पैरवी गर्ने व्यवस्था गर्ने।

दलित शिल्पी समुदायलाई स्वायत्त प्रदेशसरहको गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशको अधिकारका साथै राज्यको सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषअधिकारको व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दलित शब्द नै नराखी उत्पीडित समुदाय भनेर दलितलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ।