हिपमत डटकम
एजेन्स। पाकिस्तानमा आइतबार बिहान रोचक स्थिति पैदा भयो जब प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपर्ने साटो संसदका उप–सभामुखले यसलाई असंवैधानिक बताउँदै रद्द गरिदिए ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानको राष्ट्रपतिसँग संसद विघटन गर्न सिफारिश गरे ।
सर्वोच्च अदालतले यो सम्पूर्ण मामिलाको आफैँ संज्ञान लिइसकेको छ भने अर्कोतर्फ तेहरिक–ए–इन्साफका नेताहरूले आगामी चुनाव र त्यसअघिको अनुगमन संरचनाबारे बयान दिन थालेका छन् ।
फवाद चौधरीले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसदमा विपक्षी दलका नेता रहिसकेका शाहबाज सरिफलाई कार्यवाहक सरकार गठनका लागि पत्र लेखिरहेको घोषणा गरेका छन् ।
पाकिस्तानमा कार्यवाहक सरकार के हो, यो कसरी गठन हुन्छ र यसको दायरा के हो ? भन्नेबारे जानकारी लिऔँ ।
कथित षड्यन्त्र र संसद भंगः
पाकिस्तानको संविधान अनुसार माथिल्लो सदन अर्थात् सिनेटलाई विघटन गर्न सकिँदैन जबकी तल्लो सदन राष्ट्रिय सभालाई संविधानको धारा ५८ अन्तर्गत विघटन गर्न सकिन्छ ।
संविधानको १८औँ संशोधनअघि राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष रुपमा गर्न सक्दथे तर अहिले भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहपछि मात्रै गर्न सकिनेछ ।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रिय सभामा अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका थिए, जसमाथि संवैधानिक रूपमा मतदान गराउने अन्तिम मिति थियो ।
मार्च २७ मा इस्लामाबादमा भएको एक सभामा इमरान खानले आफ्नो सरकारलाई अर्को देशले लिखित रूपमा धम्की दिएको बताएका थिए ।
आइतबार राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुँदा केन्द्रीय कानुनमन्त्री फवाद चौधरीले यो विषयलाई सभामा उठाए र उपसभामुखलाई अविश्वासको प्रस्ताव विदेशी शक्तिको इशारामा ल्याइएको भन्दै अस्वीकार गर्न अपिल गरे ।
त्यसपछि उपसभामुख कासिम सुरीले अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा भंग गर्न सिफारिस गरे, जसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरे ।
कार्यवाहक सरकार गठन :
अब इमरान खानको तर्फबाट नयाँ चुनाव गराउने र कार्यवाहक सरकार गठनको कुरा आउँछ ।
संविधानको धारा २२४ बमोजिम कार्यवाहक सरकार गठन हुने व्यवस्था छ, जसअनुसार धारा ५८ बमोजिम संसद विघटन भएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलको नेतासँगको परामर्शमा कामचलाउ सरकार गठन गर्नेछ ।
तर, कार्यवाहक सरकार राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष गठन गर्न सक्दैनन् । यो प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीबीच सहमतिपछि बन्ने गर्छ ।
संसद विघटन भएमा प्रधानमन्त्री को त ?
यतिबेला पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभा विघटन भइसकेको छ तर इमरान खान अहिले पनि प्रधानमन्त्री पदमा छन् र उनी आगामी केही दिनसम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहनेछन् ।
उनी कम्तिमा पनि आगामी तीन दिनसम्म प्रधानमन्त्री बन्नेछन् र यो विषय बढीमा आठ–नौ दिनसम्म तानिन सक्छ ।
कानुनविद् सलमान अक्रम राजा भन्छन्, ‘कार्यवाहक सरकार नआएसम्म प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यालय रहन्छ, तर, सर्वोच्च अदालतले सबै कारबाही गलत भएको र उपसभामुखको निर्णय अगावै पूरै मामिला टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुन्छ र त्यसपछि जे भए पनि निगरानी राख्नुपर्छ ।’
र यदि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगरौं भने के होला ?
यस प्रश्नमा सलमान अक्रम राजाले त्यसपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको विधि अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
संविधानको धारा २२४ बमोजिम संसद विघटन भएमा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्रीले आपसी सहमतिमा कुनै एउटा नाममा सहमत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
र यो कामका लागि उनीसँग विधानसभा विघटन भएदेखि मात्र तीन दिनको समय हुन्छ ।
एकपटक नाममा सहमति भएपछि पाकिस्तानका राष्ट्रपतिले उक्त नामलाई अनुमोदन गर्नेछन् र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नआएसम्म इमरान खान नै प्रधानमन्त्री रहनेछन् ।
इमरान खान र शाहबाज सरिफ कुनै नाममा सहमत भएनन् भने के हुन्छ ?
यदि प्रधानमन्त्री इमरान खान र विपक्षी नेता शाहबाज शरीफ कुनै नाममा सहमत भएनन् भने यो मुद्दा आठ सदस्यीय संसदीय समितिमा जानेछ ।
तर, त्यतिबेला त राष्ट्रियसभा विघटन भइसकेको हुनेछ, यस्तो अवस्थामा यो समिति कसरी गठन गरिनेछ, यसमा को–को संलग्न हुनेछन् र कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि के हुन्छ ?
संवैधानिक र संसदीय मामिलाका विज्ञ तथा पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ लेजिस्लेटिभ डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रान्सपरेन्सीका अध्यक्ष अहमद बिलाल महबूबका अनुसार यो समितिमा राष्ट्रिय सभाका साथै सिनेटका सदस्यहरू पनि समावेश हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस समितिमा प्रतिपक्षबाट चार र सरकारबाट चारजना सदस्य राख्नुपर्ने र विघटन भएको संसदका सभामुखले मात्रै समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।
संविधानको धारा ५३ बमोजिम नयाँ सभामा नयाँ सभामुख चयन नभएसम्म वर्तमान सभामुख पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ ।
यस समितिमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताले चार–चार जना सदस्य मनोनयन गर्नेछन् र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले दुई र विपक्षी दलको नेताबाट दुई जनाको नाम यस समितिमा सिफारिस गर्ने छन् । त्यसपछि समितिसँग यो विषयमा निर्णय गर्न तीन दिनको समय हुनेछ ।
यो समिति गठन भएको तीन दिनभित्र निर्णय दिन नसके मामिला निर्वाचन आयोगमा जाने र दुई दिनभित्र कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
यतिबेला इमरान खान पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री छन्, तर विज्ञहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतले आइतबारको कदमलाई असंवैधानिक घोषणा नगरे पनि अबको आठ–नौ दिनभित्र इमरान खान प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छैनन् र पाकिस्तान नयाँ आम निर्वाचनको मौसममा जानेछ किनभने किनभने कार्यवाहक सरकारले ९० दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
बजेट कसले पेश गर्ने ?
यदि पाकिस्तानमा कार्यवाहक सरकार स्थापना भयो भने, के यसले आगामी केन्द्रीय बजेट पनि पेश गरी अनुमोदन गर्नेछ ? पाकिस्तानमा बजेट जुन महिनाको दोस्रो हप्तामा राष्ट्रिय सभामा पेश हुने गर्छ ।
हाल पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सम्झौता अन्तर्गत धेरै कठिन वित्तीय निर्णयहरू लिनु परेको छ र सामान्य भाषामा मिनी बजेट भनिने पुरक बजेट, प्रायः नयाँ परिस्थितिको सन्दर्भमा स्वीकृत गरिन्छ
अहमद बिलाल महबुब भन्छन्, ‘अहिलेको कार्यवाहक सरकारले केही महिनाको लागि बजेट पेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनभने यस्तो सरकारको उद्देश्य मूलतः निर्वाचन गराउनु हो तर संविधानअनुसार बजेट पेस गर्न आवश्यक ठानिन्छ ।’
संविधानको धारा ८६ बमोजिम राष्ट्रिय सभा विघटन भएमा केन्द्र सरकारले बढीमा चार महिनासम्मको खर्च स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता इरफान कादिरले कार्यवाहक सरकारले बजेट पेश गर्न नसक्ने बारे संविधानमा केही नलेखेको बताएका छन् ।
बीबीसी
१.
२.
३.
