सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत विपरीत हुने गरी बजार मूल्य बढीमा १६० रुपैयाँ पर्ने डिस्पोजल एप्रोन १०३८ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको पाइएपछि छानबिन गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिकी संयोजक नन्दा बमकाअनुसार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष १०३८ रुपैयाँका दरले ४५०० थान डिस्पोजल एप्रोन खरिद गरिएको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयले भ्याट बाहेक ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आपूर्तिकर्ता जिएच मेडिहेल्थ कनसर्न प्रालि, भक्तपुरलाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।