प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटहरुमाथि सुनुवाई गर्दै आएको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय प्रस्तुत गर्ने क्रम सकिएको छ । इजलासले माग गरेबमोजिम उपलब्ध पाँच एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम शुक्रबार सकिएको हो । एमिकस क्युरीको पाँचौं सदस्यका रुपमा शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले राय प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

उनले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको तर्क गरिन् । संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअन्तर्गत सरकार गठनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने र ती उपधारा अनुसार क्रमशः प्रयास गर्दा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेमा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने उनको भनाइ थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि सरकार गठनका लागि व्यवस्था गरिएका विभिन्न धारा प्रयोग नगरीकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने उनले प्रस्ट पारिन् । संविधानको धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन भएमा’ भन्ने शब्दावली रहेको सन्दर्भमा उनले उक्त शब्दावलीको अर्थ संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधाराअन्तर्गत पहल गर्दा पनि सरकार बन्न नसकेर विघटन गर्नु परेको अवस्थाका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् ।

इजलासमा बहस सकिएसँगै कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘निसु (निर्णय सुनाउने) कहिले त श्रीमान् ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले फागुन १० गतेसम्म इजलासमा बहस नोट बुझाउन भनिएको उल्लेख गर्दै ११ गतेदेखि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहने बताए । फागुन ११ गतेभन्दा पछि कुनै पनि दिन फैसला आउन सक्ने उनको आशय थियो ।