हिपमत डटकम
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि गम्भीर राजनीतिक र संगठनात्मक मोडमा पुगेको छ। बुधबार सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएसँगै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, वैधानिकता र आधिकारिक नेतृत्वको विषय केन्द्रीय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गगन थापालाई सभापति चयन गर्दै विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाललाई उपसभापति तथा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई महामन्त्री बनाएको छ। यससँगै कांग्रेस संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षबीचको टकराव सार्वजनिक रूपमा सतहमा आएको छ। संस्थापन पक्षले यसलाई पार्टी विभाजनको रूपमा व्याख्या गरिरहेको बेला विशेष महाधिवेशन पक्ष भने यसलाई विधानको कार्यान्वयनको अभ्यास भन्दै वैध ठहर गर्छ।
### **विधानको व्याख्या बनाम सत्ता संघर्ष**
विशेष महाधिवेशन पक्षका अनुसार पार्टी विधानले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन र ५० प्रतिशतभन्दा बढीको निर्णयबाट केन्द्रीय कार्यसमिति गठन–विघटन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उपसभापति पुष्पा भुसालको दाबी अनुसार ५६ प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थनमा भएको महाधिवेशनले कानुनी, संवैधानिक र विधानसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व जन्माएको हो।
तर संस्थापन पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै आएको छ। यही फरक व्याख्याका कारण कांग्रेसभित्र नेतृत्वको दोहोरो दाबी देखिएको छ, जसले पार्टीलाई व्यवहारिक रूपमा दुई धारमा उभ्याएको छ।
### **पार्टी फुट कि वैधानिक पुनर्संरचना?**
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भएको घोषणा नभए पनि व्यवहारमा समानान्तर संरचना निर्माण हुनु पार्टी फुटको संकेत हो। एकातिर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संरचना र अर्कोतर्फ गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति अस्तित्वमा आउनुले पार्टीको वैधानिकता निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना बढाएको छ।
यद्यपि विशेष महाधिवेशन पक्षले पार्टी फुटेको दाबी अस्वीकार गर्दै आफूहरू नै आधिकारिक कांग्रेस भएको जिकिर गरिरहेको छ। उनीहरू निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजात दर्ता गरेर वैधानिकता पुष्टि गराउने तयारीमा छन्।
### **देउवाको भूमिकाः संरक्षक कि प्रतिद्वन्द्वी?**
विशेष महाधिवेशन पक्षले पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। उनीहरूलाई पार्टी संरक्षकको भूमिकामा राख्दै अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा सहमति खोज्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर देउवा पक्षले यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
### **आगामी चुनौती र सम्भावित परिणाम**
कांग्रेसभित्रको यो विवाद अब आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष मात्र नभई कानुनी र संवैधानिक विषय बन्न पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले कुन पक्षलाई आधिकारिक मान्छ भन्ने निर्णयले पार्टीको भावी दिशा तय गर्नेछ। साथै, आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा कांग्रेसको संगठनात्मक एकता र मतदातामाझको विश्वसनीयतामा यसले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षले संगठन सुदृढीकरण, वैचारिक पुनर्निर्माण र जनविश्वास पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे पनि पार्टीभित्रको द्वन्द्व समाधान नगरी त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
कांग्रेसका लागि अहिलेको चुनौती नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि विभाजनको संकटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। यही संकट पार गर्न सक्ने क्षमता नै नेपाली कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक आधार बन्नेछ।
१.
२.
३.
