काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँपटक संशोधन गरेको छ। संशोधनसँगै विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउने तथा बाहिर लैजाने प्रक्रियालाई थप सहज बनाइएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि कम्पनीले विदेशी लगानी भित्र्याउन वा बाहिर पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छैन। यस नीतिपछि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने भएका छन्। यसअघि कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँचौँ संशोधनले कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई लगानी भित्र्याउन मात्र अनुमति दिएको छ। यस्ता कम्पनीले लाभांशलगायत रकम विदेश लैजान भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किएको हुनुपर्नेछ।

त्यसैगरी सेयर स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा बाहिर पठाउन पनि अब राष्ट्र बैंकको पूर्वअनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया समेत थप सरलीकृत गरिएको छ। अब विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजीपछि बाँकी रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडालगायत रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता लैजान सक्नेछन्।

यस व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सरल, छरितो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीहरूले अब अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरको रकमसम्म विदेशमा लगानी गर्न कानुनी बाधा नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नयाँ प्रावधानअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्नेछन्। यस्ता कम्पनीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यातमार्फत आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुवैमध्ये न्यून) रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्।

तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजारसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त सर्त पालना गर्नुपर्ने छैन। यसका लागि अब सिधै राष्ट्र बैंक जानुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ भने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।