नेपालको इतिहासमा संविधान २०७२ (२०१५) को निर्माण एउटा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण घटना हो। यो संविधानले देशलाई लामो समयदेखि चलिआएको राजनीतिक अस्थिरता, दशक लामो गृहयुद्ध र राजतन्त्रको अन्त्यपछि संविधान सभाद्वारा जनताको प्रत्यक्ष इच्छा अनुसार बनाइएको पहिलो लोकतान्त्रिक संविधान हो। यसले नेपाललाई एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालले लामो समयदेखि संवैधानिक विकासको लागि संघर्ष गरेको थियो। २००४,२००७, २०१६,२०१९,२०४७ का संविधानहरूले जनआकांक्षा पूरा गर्न सकेनन् भने २०६२/६३ का आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएको थियो। माओवादी दशक लामो जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि र राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। २०७२ असोज ३ गते (२० सेप्टेम्बर २०१५) मा संविधान सभाले यसलाई अन्तिम रूप दिएको थियो।यो संविधानले नेपालका सबै नागरिकको अपन्वत्व झल्काएको छ।
यस संविधानका सबै ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरुले नागरिकको सर्वोच्चता कायम गर्दै आम नेपालीलाई शक्तिशाली र जिम्मेवार बनाएको छ ।
यश संविधानका मुख्य पक्षहरु देहाय बमोजिम रहेको छ:-
१. राज्यको संरचना: नेपालको संविधानले नेपाललाई एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा ढालेको छ। यसले नेपाललाई ७ प्रदेश,७७ जिल्लामा विभाजित गरेको छ भने यसकै मार्गचित्रको आधारमा नेपाललाई ७५३ पालिका र ६७४३ वडामा विभाजन गरिएको छ।जसलाई स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) मार्फत शक्ति केन्द्रित गरिएको छ।
नेपालको संविधानका अनुसूची ५,६र ८ ले क्रमश संघ प्रदेश र स्थानिय तहको एकल अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेको छ भने अनुसूची ७ र ९ ले तिनै तहका साझा अधिकारका विषयमा स्पष्ट रुपले मार्गचित्र दिएको छ।

२. धर्मनिरपेक्षता: नेपाल आधिकारिक रूपमा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भएको छ। सबै धर्मलाई समान आदर र संरक्षण दिइने व्यवस्था गरिएको छ र धर्म निरपेक्षताको व्याख्यामा सनातन देखि चली आएको धर्म संस्कृतिको रक्षा लगायत धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर उल्लेख गरिएको छ जसले गर्दा सबैले आ-आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई सौहार्दपुर्ण ढंगले मान्न पाइरहेका छन् ।
३. मौलिक हक र कर्तव्य: संविधानमा नागरिकका लागि ३१वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएका छन् ,जसले गर्दा आम नेपालीहरुले यो संविधानको अपन्वत्व ग्रहण गरेका छन् ।नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा कुल ३१ वटा मौलिक हकहरु उल्लेखित छन्। यहाँ तिनीहरुको सुव्यवस्थित सूची दिइएको छ:
नेपालको संविधानमा उल्लेखित ३१ मौलिक हकहरु
1. समानताको हक (अनुच्छेद १८)
2. स्वतन्त्रताको हक (अनुच्छेद १९)
3. गरिबी बिरुद्धको हक (अनुच्छेद २०)
4. सम्पत्तिको हक (अनुच्छेद २१)
5. व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक (अनुच्छेद २२)
6. न्यायसम्बन्धी हक (अनुच्छेद २३)
7. अपराधपीडितको हक (अनुच्छेद २४)
8. परदर्शिताको हक (अनुच्छेद २५)
9. निवारक नजरबन्दीबाट संरक्षणको हक (अनुच्छेद २६)
10. सामाजिक न्यायको हक (अनुच्छेद २७)
11. सामाजिक सुरक्षाको हक (अनुच्छेद २८)
12. महिलाको हक (अनुच्छेद २९)
13. बालबालिकाको हक (अनुच्छेद ३०)
14. युवाको हक (अनुच्छेद ३१)
15. दलितको हक (अनुच्छेद ३२)
16. आदिवासी जनजातिको हक (अनुच्छेद ३३)
17. मधेशीको हक (अनुच्छेद ३४)
18. पिछडिएको क्षेत्रको हक (अनुच्छेद ३५)
19. वरिष्ठ नागरिकको हक (अनुच्छेद ३६)
20. सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्ग, जात, जनजातिको हक (अनुच्छेद ३७)
21. उपभोक्ताको हक (अनुच्छेद ३८)
22. देशनिकाला विरुद्धको हक (अनुच्छेद ३९)
23. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (अनुच्छेद ४०)
24. सूचनाको हक (अनुच्छेद ४१)
25. गोपनीयताको हक (अनुच्छेद ४२)
26. श्रमिकको हक (अनुच्छेद ४३)
27. आवासको हक (अनुच्छेद ४४)
28. शिक्षा सम्बन्धी हक (अनुच्छेद ४५)
29. भाषा तथा संस्कृतिको हक (अनुच्छेद ४६)
30. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (अनुच्छेद ४७)
31. खाद्य सम्बन्धी हक (अनुच्छेद ४८)
माथी उल्लेखित मौलिकहकहरुले नै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुकको रुपमा चिनाएको छ।

४. सामाजिक न्याय र समावेशिता: यस संविधानको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको समावेशी सिद्धान्त हो। महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रहरू र आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यको अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण र सहभागिताको अधिकार दिइएको छ,जसले गर्दा लामो समय देखि राज्यको मुल धारमा आउन नसकेका नागरिकहरुले पनि यो संविधानलाई अपन्नत्व गरेका छन् ।

५. अंग्रेजी मोडेलमा रहेको अर्ध-संसदीय प्रणाली: कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ, तर राष्ट्रपतिलाई पनि केही महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको छ।यो संविधानले संसदिय सर्वोच्चतालाई सर्वोपरी राखेको छ।

६. मिश्रित न्यायिक प्रणाली: एकल न्यायिक प्रणाली अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूको व्यवस्था गरिएको छ।सानो तिनो समस्याहरु स्थानीय तह बाटै समधान गर्नका हेतु राखिएको न्यायीक समितिले गर्दा नागरिकले आफ्नै गाउँमा न्यायको आभास गर्न पाएका पनि छन।

चुनौतीहरू र विवाद

यद्यपि, संविधान निर्माण प्रक्रिया र यसको केही सामग्री विवादास्पद पनि रह्यो। केही तराई मधेसी समूहहरूले प्रदेश सीमा निर्धारण, नागरिकताको प्रावधान, प्रतिनिधित्व र आरक्षणको व्यवस्थालाई आफ्नो लागि अपर्याप्त ठानेका थिए। यसको विरोधमा भएका आन्दोलनहरूले देशलाई कठिन समयमा पारेको थियो। पछि, संविधान संशोधन गरी केही मागहरू पूरा गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

भविष्यको आधारस्तम्भ

संविधान २०७२ नेपाली जनताको आशा, आकांक्षा र त्यागको परिणति हो। यसले देशलाई एक नयाँ संवैधानिक र राजनीतिक मार्गमा अगाडि बढाएको छ। यो एक जिवन्त दस्तावेज हो, जसलाई समय र आवश्यकताको अनुसार संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सङ्घीयता, समावेशीता र लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ठूलो चुनौती अझै पनि रहेको छ। तापनि, नेपालको संविधान २०७२ ले एक शान्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको नींव राखेको छ र यसले देशको भविष्यको विकास र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालै ठूलो आन्दोलन गरेर सत्ता परिवर्तन गरेको जेन्जी पुस्ताले पनि यो संविधान र व्यवस्थालाई स्विकार्नु यो संविधान र संसदिय बहुदलीय प्रजातन्त्रको जित हो त्यसैले यो स्वर्णिम ११ औं संविधान दिवसमा संविधानले दिएका कर्तव्यहरुलाई पालन गर्दै मुलुकलाई नवीन दिशा तर्फ लाने संकल्प गर्नुमा समग्र सबै नेपालीको हित र जित छ।
संविधान दिवसको सम्पुर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना ।

लेखक : अंंकित भट्टराई