काठमाडौ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ रोकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू हुनुपूर्व अधिवक्ता पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सुनुवाइ अघि बढन नसकेको हो ।

कतिपय विपक्षी निकायलाई म्याद नै जारी नभएको तथा लिखित जवाफसमेत नआएकाले म्याद जारी हुनुपर्ने भन्दै माग विपक्षी अधिवत्ताहरुले राखेका हुन । विपक्षीको माग अनुसार संवैधानिक निकायमा बस्नेहरूलाई आफ्नो सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने निस्कर्ष सहित आजका लागि लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दार पेसी चढेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अधिवक्ता समृत खरेलसहितले रिट संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा रिट दायर भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक इजलासले पटक पटक पेसी सार्दै आएको छ ।