निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा संविधानको व्यवस्थाअनुसार महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउने दलहरूलाई लैंगिक तथा समावेशी सिद्धान्त आत्मसात् गरी महिलालाई प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेको हो। यही वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि ११ र १२ गते उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गराउने कार्यक्रम तोकिएको छ।

सत्ता गठबन्धनका पाँच राजनीतिक दलबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि विभिन्न पक्षसँग चुनावी तालमेलको कसरत गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित अन्य पदमा महिला उम्मेदवारको संख्यामा कमी आउनसक्ने बुझाइमा रहेको आयोगले दलहरूलाई समावेशी सिद्धान्तको ख्याल गर्न आग्रह गरेको हो।

आयोगले देशभरका स्थानीय तहमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउन दुवै दिन बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्मको समय तोकेको छ। कानुनबमोजिम स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न सक्छन्।

यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गठबन्धन गर्ने भएपछि महिला उम्मेदवार कम हुने आशंका गर्दै आयोगले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुने व्यवस्था छ। तर कुनै पनि दलले यी दुईमध्ये एउटा मात्रै पदका लागि उम्मेदवारी दिँदा महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन। एक राजनीतिक दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा यो कानुन कायम नहुने भएकाले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा महिला उम्मेदवारको संख्या कम हुनसक्ने आयोगको आशंका छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसअघि नै राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिसकेको छ ।