किसानले उत्पादन गरेको खानेकुरा खाएर आज राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, शक्तिशाली भनाउँदा झण्डा फर्फराएर हिड्न पाएका छन् । समाजका धेरै व्यक्तिहरू किसानको मेहनतबाट उत्पादित खाद्यान्न प्रयोग गरेर जीवन चलाएका छन् ।

किसानले दश नङ्ग्रा खियाएर मेहनत नगरेको भए, असार–साउनको झरीमा रूझेर धान नरोपेको भए पक्कै पनि धेरै नेपालीको पेट तृप्त हुन सक्दैन । सिंहदरवारमा बसेर किसानकै नाममा कतिले जीवन चलाउन पाउने थिएनन् । किसानको नाममा चरम दुरुपयोग हुने थिएन ।

तर्कका लागि विदेशबाट चामल ल्याइन्छ, के आकाशै खसेको छ र ! भन्न सजिलो छ तर, यसो भनेर विषयान्तर गर्न खोज्नु किसानलाई हेप्नु हो । किसानलाई हेप्न पाइन्न । किसानले यो समयमा भोगेको समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । उनीहरू वास्तविक रूपमा सहयोग पाउने हकदार छन् ।
आज किसान इतिहासकै संकटपूर्ण अवस्थामा छन् । यो सानो समस्या हुँदै होइन । यो कुनै एक जिल्लाको मात्र नभएर धेरै ठाउँको समस्या हो । किसान केही बोल्दैन, यसलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ठान्ने सत्ताको स्थायी मानसिकता अब अन्त्य हुनुपर्छ । संसारका धेरै देशमा जब किसान जागेका छन् त्यहाँ ठूलो र, विशाल राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् ।

किसानका सपना, योजनाहरू भारी बर्षाले अन्त्य गरेको छ । विभिन्न छापा, मिडियामा आएका तस्वीर हेर्ने हो भने किसान आतमहत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भारतमा हरेक बर्ष किसानले आत्महत्या त्यसै गर्ने रहेनछन् ।

हो, किसानको यो मेहनत केबल उसको मात्र लगावले भएको हो । यसमा सरकारीस्तरबाट कुनै सहयोग भएको छैन । धानको उत्पादन बढ्यो र घट्यो भन्नुबाहेक, असार १५ को दिन गमलामा धान रोप्नुबाहेक सरकारले के गर्न सकेको छ ? किसानको आवश्यकताअनुसार मल छैन । पैसा दिन्छु मल देऊ भन्दा पनि नपाएको अवस्था छ । कालोबजारी मूल्यमा खरिद गरेर भए पनि किसानले धानमा लगानी गरेकै हुन ।
कयौ किसानका छोराछोरी खाडीलगायतका देशमा कठोर मेहनत गरेर पठाएको पैसा प्रयोग भएको छ ।

किसानका लागि आएका मोटा रकम गैरकिसानले घिंचेर काठमाडौंलगायतका धेरै सहरमा मोजमस्ती र विलासिताको जीवन चलाउँदै बसेका छन् । कागजी रूपमा तथ्य पेस गर्दै किसानको नाममा हसुर्ने हुतियाराको जमात कम छैन हाम्रो नेपालमा ।
तर, यो समय भनेको किसानलाई राहत दिने हो । सरकारले क्षतिअनुसारको मुआब्जा दिनु पर्छ । हो, यहाँ कुनै सांसदलाई पेश्की होइन, उनीहरूको तलवबाट आधा घटाएर पनि वास्तविक किसानका लागि सहयोगको हात अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रसेवक हरेक निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकायमा काम गर्ने हरेक सुरक्षाकर्मीको तलवबाट केही निश्चित रकम कटाएर राहत दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
होटल, खानपान, भ्रमणलगायतका धेरै खर्च कटौती गरेर किसानलाई राहत दिन ढिलो गर्नु हुन्न । एकपटक तस्वीर हेर्नुहोस् त ! यो तस्वीरले किसानको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्छ । एउटा तस्वीरले समुल किसानको समस्यालाई उठान गर्छ । अनि सरकारले अब के महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने भन्ने सन्देश पनि दिन्छ ।

किसानलाई आर्थिक प्याकेजको सहयोग गर्नु भनेको कृषि पेसाप्रतिको सम्मान पनि हो । नारामा कृषिमा आधारित भन्ने तर, व्यवहारमा कृषि संकटपूर्ण अवस्थामा आउँदा मौन बस्नु भनेको सरकारको निकम्मापन, गैरजिम्मेवारी कार्य नै हो । त्यसैले तत्काल धान किसानले देशव्यापी रूपमा भोग्नु परेको क्षतिको यथार्थ मुल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा किञ्चित ढिलाई गर्नु हुन्न ।

राजनीतिक सहिद घोषणा गर्न एकमत हुने राजनीतिक दलहरू यो गंभीर विषयमा एकै ठाउँमा उभिएर राहत प्याकेज ल्याउनै पर्छ । समाजका उद्योगी, व्यापारी र हरेक पक्षले किसानको पक्षमा बोल्नुपर्छ । किनभने यो समय भनेको किसानको सपना, योजनाहरू भताभुङ्ग भएको अवस्था हो । जुनबेला किसानको सपना तुहिन्छन् त्यो बेला देशको अर्थतन्त्र पनि उँभो लाग्न सक्दैन भन्ने कुरा सिंहदरवारले बुझ्नु अत्यावश्यक छ ।

यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।