राजनीतिक ध्रुवीकरण हेर्दा ४ बर्षअघि निर्वाचित एक नं. प्रदेश संसदले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नामाकरण नगर्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
एमालेभित्र निश्चित एक समुदाय विशेषको उपमा नामाकरणमा झुण्ड्याउने ध्रुवीकरण बढ्दो छ । कांग्रेस जातिय र धार्मिक नामाकरणको पक्षमा छैन । जसपा, राप्रपा पनि आफ्ने तालमा छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तिम प्रयास स्वरूप प्रदेशको नामाकरण गर्न छलफल थालेका थिए । तर, एमाले भित्रै पनि यसमा सहमति हुने सम्भावना देखिएन । निर्वाचन नजिक आएको बेला नामाकरण नै मुद्दा हुने भएको र यसबाट केही नकारात्मक असर पर्ने भएकाले पनि मुख्यमन्त्री राईले हिम्मत गर्न सकेनन् । तर, उनले यसविषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एक भएको बेला तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित धेरैपटक छलफल गरेका थिए । ओली कोसी प्रदेशको पक्षमा थिए र, देउवाले यसलाई स्वीकार गरेका थिए ।

चार बर्षभन्दा बढी समयदेखि नामाकरणबारे निकै विवाद हुँदै आएकोछ । र, यसबारे गंभीर तरिकाले संसदमा कुनै छलफल भएको छैन । कोसी, सगरमाथा, हाम्रो प्रदेशलगायतका नाम आएका छन् । सत्तारुढ एमालेभित्र कोसीमा किराँत थप्नुपर्ने धारणा आएपछि नामाकरण नै अन्योलमा परेको हो ।

‘यसका लागि हामीसित जनमत थियो, संसदले गर्न सकेन भने १४ जिल्लामा जनमत संग्रह पनि गराउन सकिन्थ्यो जुन लामो प्रक्रिया पनि हुनसक्थ्यो’ प्रदेशका एक सांसदले न्यू सृष्टि दैनिकलाई भने, ‘अब संसदको कार्यकाल चानचुन ९ महिना बाँकी होला, निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएपछि पक्कै पनि सबैले हिम्मत गर्न सकेनन् ।’

राजधानी विराटनगर बनाउने सबालमा पनि धेरै व्यवधान देखिएका थिए । विराटनगरलाई केन्द्रित गरेर विराट क्षेत्र अन्तर्गत छिमेकी जिल्लालाई समेट्ने

शब्दजालकै कारण (यसलाई सांसदहरू चतु¥याई पनि भन्छन) राजधानी विराटनगर घोषणा सम्भव भएको थियो ।

संसदमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएको अवस्थामा नामाकरणमा कुनै समस्या थिएन । ‘नेकपा एक भएको बेला त झनै कुनै समस्या थिएन, तर मुख्यमन्त्री राईले एकपक्षीय भन्दा पनि सहमतिका साथ घोषणा गरौं भनेर छलफल गरे’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘केन्द्रीय राजनीतिक विवादको असर नामाकरणमा प¥यो, एमालेभित्रै विवाद बढेको बेला अहिले त झनै नामाकराण् सम्भव देखिएन ।’