सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताबाट स्वदेश फर्कन सक्ने सम्भव नभएका नागरिकलाई सरकारी कोषको खर्चमै स्वदेश फर्काउन आदेश दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीअनुसार गठित कोषको रकम परिचालन गरेर टिकट लगायतका आवश्यक प्रबन्ध गर्न अदालतले आदेश गरेको हो । अदालतले यसअघि वैशाख ४ गते भएको आदेशलाई समेत ध्यान दिई उद्धार लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरेको हो । उक्त आदेशमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूूएचओ)को मापदण्ड पालना गरेर उद्धार लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले रोजगारदाता कम्पनी तथा गन्तव्य मुलुकबाट सहयोग नभएमा कोषको रकम परिचालन गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो । इजलासले गन्तव्य मुलुकबाट सुरक्षित रूपमा नागरिक स्वदेश फर्काउनु राज्यको दायित्व भएको पनि स्मरण गराएको छ । (गोरखापत्रबाट)