विराटनगर–११ जनपथ टोलमा सञ्चालित तरकारीको थोक तथा खुद्रा गुद्री बजार सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालन भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले बजार व्यवस्थापनलाई कोभिड–१९ को जोखिम उच्च देखिएको भन्दै तीन दिन अगाडि बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । मोरङलगायत सुनसरी जिल्लाका नागरिकलाई आलु र प्याजलगायत हरियो तरकारी सहज आपूर्ति गर्दै आएको चैतको तेस्रो हप्तादेखि सञ्चालनमा आएको गुद्री बजारमा थोक तथा खुद्रा उपभोक्ताको अत्यधिक भीडका कारण कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना रहेको छ । गुद्री बजारमा बिहान ३ बजेदेखि नै विभिन्न क्षेत्रका तरकारीका व्यापारीको चहलपहल, भीड, टेम्पो, आटोरिक्सा, मोटरसाइकलको आवतजावतले सो क्षेत्रका बासिन्दा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिने आशङ्काले त्रिसित देखिन्छन् । सूचनाको हकका वकालतकर्ता निर्मल तामाङले विभिन्न क्षेत्रबाट आउने व्यापारी तथा उपभोक्ताको अत्यधिक भीडले लकडाउनको ठाडै उल्लङ्घन भएको छ भन्दै स्थानीय प्रशासनले कोभिड–१९ को जोखिम रहुञ्जेल बजार बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गुद्री व्यवस्थापनका सचिव साहव अहमद गुड्डुले स्थानीय प्रशासनको आदेश पालना गर्दै स्वयंसेवकका साथ साबुनपानी हात धुने व्यवस्था, जनचेतना जागृत गराउन माइकिङ गरी बजार सञ्चालनमा ल्याउने कार्य भइरहेको छ भन्नुभयो । उहाँले सुनसरीको देवानगञ्ज, हरिनगरालगायतका तरकारी व्यापारीका कारण समस्या उत्पन्न भएकाले उनीहरुलाई निषेध गरिएको र सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यवस्थितरूपमा स्थानीय बासिन्दाको सुझावमा एवं सहकार्यमा बिक्रीवितरण गर्ने जानकारी दिनुभयो । स्थानीयवासीले भने गुद्रीको कारण यस क्षेत्रमा कोभिड–१९ को जोखिम उच्च भएको भन्दै बाटोमा ढाँट लगाई एउटा क्षेत्रमा आवतजावत बन्द गराएका छन् । विरानगर–११ वडा सदस्य विमल पोखरेलले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गरी खुद्रा बिक्री वितरण बन्द गर्न बजार व्यवस्थापन लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । समाजसेवी राजेशसिंह डङ्गोलले गुद्री बजारमा आलु र प्याजको मात्र थोक बिक्री गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गुद्री बजारमा विरानगरका नगर क्षेत्रलगायत कटहरी, सिसवनी जहदा, सुनसरीको देवानगञ्ज, हरिनगरा, कप्तानगञ्ज, धरान, धनकुटा, हिले तथा भारतको सीमावर्ती क्षेत्रलगायतबाट आलु, प्याज, फलफूललगायतका हरियो तरकारी आउने गर्दछ । सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वय आवश्यक प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायतका विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरुसँग बिहीबार गरेको संवादमा उहाँले सो सुझाव दिनुभएको हो । मन्त्री घिमिरेले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा काममा दोहोरोपना आउने गरेको बताउँदै प्राविधिक धारका विद्यालय छनोट सङ्घीय सरकारबाट हुँदा सही बुझाइ नभएको पाइएको बताउनुभयो । मोरङको उर्लाबारीमा रहेको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले सिटीइभिटीको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले दमकमा अर्को कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा समस्या उत्पन्न भएको चर्चा गर्दै “उर्लाबारी र दमक बीचमा समान प्रकृतिका कक्षा सञ्चालन त्यत्ति व्यवहारिक भएन”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री घिमिरेले प्रदेश सरकारले तेह्रथुमको म्याङलुङमा प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिरहँदा सङ्घीय सरकारले तेह्रथुमकै आठराइमा अर्को शिक्षण संस्था सञ्चालनको तयारी गर्दा समन्वयको अभाव देखिएको गुनासो गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबारे प्रदेशका मन्त्रीहरुले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँदा प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई बेवास्ता गरेको अनुभूति भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तराईमा तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म पढ्ने क्षमता भएको विद्यालयको विकास गर्नुपर्छ, तराईमा गाडी र पहाडमा होस्टलको प्रवन्ध गरिनुपर्छ ।”