विराटनगर–७ स्थित वीरेन्द्र सभागृहमा कोशी प्रदेश सरकारले आगामी माघ २५ गते हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, सभागृह प्रयोग गर्ने कुनै औपचारिक सम्झौता नभएको हुँदा यो कदमले विवाद जन्माएको छ।

पहिले प्रदेशसभा बैठक कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित तरकारी बजारमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको थियो। तर, पर्याप्त पूर्व तयारी नभएको भन्दै सरकारले एक्कासी वीरेन्द्र सभागृह रोजेको हो।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ २५ गते दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालका अनुसार, सभागृह प्रयोगबारे पहिले सामान्य चर्चा मात्रै भएको थियो। अहिले अधिवेशनका लागि स्थान तोकिएपछि बाँकी प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने उनले बताए।

महानगरपालिकाले सभागृह भाडामा दिने न्यूनतम शुल्क प्रतिदिन ७० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। यसभन्दा कममा भाडा लिन पाईदैन। तर, केही समाचारमा प्रदेश सरकारले मासिक ८ लाख रुपैयाँमा भाडामा लिएको भन्ने हल्ला फैलिएको छ।

पुरानो सभाहल जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएपछि कटहरीस्थित फलफूल बजारमा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो। तर, संरचना अभावका कारण सरकारले अब महानगरको सभागृह रोजेको हो। मंसिर अन्तिम साता पनि महानगरसँग औपचारिक सम्झौता नगरी बैठक राख्ने प्रयास असफल भएको थियो।