काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१/८२’ प्रतिवेदनले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा मिश्रित चित्र प्रस्तुत गरेको छ। एकातिर नयाँ उद्योग दर्ता, लगानी र रोजगारीका प्रतिबद्धता बढेका छन् भने अर्कोतर्फ सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोगमा गिरावट आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योग विभागमा कुल ७ सय नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ६८ वटा ठूला, ५४ वटा मझौला र ५७८ वटा साना उद्योग रहेका छन्। यी उद्योगमार्फत २५ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन हुने र ३५ हजार १४१ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २३५ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा ११० र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १०६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। प्रादेशिक आधारमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ५४३ वटा उद्योग दर्ता हुँदा कर्णाली प्रदेशमा भने केवल १ वटा उद्योग मात्र दर्ता भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

उत्पादन क्षमता उपयोगमा गिरावट

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा उद्योगहरूको औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ४४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो दर ४८.३ प्रतिशत रहेको थियो।

क्षेत्रगत रूपमा टायर तथा ट्युब उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९०.७ प्रतिशत रहेको छ भने वनस्पति घिउ उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम १.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। प्रादेशिक रूपमा मधेस र कर्णाली प्रदेशमा क्षमता उपयोगमा सुधार देखिए पनि कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने गिरावट आएको छ।

क्षमता उपयोग घटे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भने बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ११.९५ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल कर्जा प्रवाहमध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ३०.४२ प्रतिशत रहेको छ।

तर कर्जा प्रवाहको प्रादेशिक वितरणमा असन्तुलन देखिएको छ। कुल औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशले ७१.३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा मात्र ०.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी ३५.२७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।

प्रतिवेदनले औद्योगिक विकासमा प्रक्रियागत जटिलता, सडक पूर्वाधार मर्मतमा ढिलाइ तथा दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।

यद्यपि, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, सस्तो श्रमशक्ति र बैंकिङ पहुँच विस्तारले औद्योगिक विकासका लागि राम्रो सम्भावना रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ। विशेषगरी सिमेन्ट, स्टिल, चिया र विद्युतीय केबलजस्ता उद्योगहरू आत्मनिर्भर हुँदै गएकाले निर्यात प्रवर्द्धनका अवसरहरू देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।