जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको वार्ताले १० बुँदामा सहमति जुटाएको छ। सम्झौताको मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
शहीद घोषणा र राहत
भदौ २३–२४ को आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गरिने छ। शहीद परिवार तथा घाइतेलाई राहत, क्षतिपूर्ति, उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने छ। सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिनेछ।
दमन र गैरन्यायिक घटनाको छानबिन
दमन, अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको निष्पक्ष छानबिन हुनेछ। आन्दोलनमा सहभागी भएका मात्रै व्यक्तिमाथि मुद्दा नलगाइने छ। १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोषलाई थुनामुक्त र मुद्दा फिर्ता गरिने छ। सुरक्षा निकाय सुधारका लागि संरचनागत प्रस्ताव तयार गरिने छ।
उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन
उच्चस्तरीय आयोगले राजनीतिक, नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारको गहिरो छानबिन गर्नेछ। सार्वजनिक पदधारीको आय–सम्पत्ति जाँच हुनेछ। दल–नेता नाममा बनेका कोष, ट्रस्ट, प्रतिष्ठानको छानबिन गरी अवैध ठहरिए राष्ट्रियकरण गरिनेछ। दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति बन्द गरिने छ।
निर्वाचन सुधार
निर्वाचन स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाइनेछ। प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चिततर्फ कदम चालिनेछ। उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। श्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ। NOTA, अनिवार्य प्राइमरी, गोला प्रणाली, दल अध्यक्षको दुई कार्यकाल सीमा लगायतका सुधार अघि बढाइनेछन्।
संविधान संशोधन आयोग
सुशासन, समावेशिता र बदलिँदो आवश्यकता अनुसार संशोधन सुझाव तयार गर्न उच्चस्तरीय संविधान सुधार आयोग बनाइनेछ। तीनै तहमा बहस–संवाद गरी प्रतिवेदन तयार हुनेछ। राज्यका प्रमुखको कार्यकाल १० वर्ष/२ कार्यकाल, जनप्रतिनिधिको उमेर २१ वर्ष, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता विषय समेटिनेछन्।
समावेशी प्रतिनिधित्व
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, किसान–श्रमिक तथा विपन्न खसआर्य सबै समूहको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। यसमा जेनजी परिषद्को सल्लाहकार भूमिका हुनेछ।
पारदर्शिता र सार्वजनिक नियुक्ति
सरकारका निर्णय, खर्च तथा प्रक्रिया पारदर्शी बनाइनेछन्। विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा भ्रष्टाचारका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछन्। सबै सार्वजनिक नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक र खुला प्रक्रियाबाट गरिनेछ।
डिजिटल अधिकार संरक्षण
इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यममा सेन्सरसिप नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। नागरिकको डिजिटल डेटा सुरक्षित राखिनेछ र दुरुपयोग रोक्न कडा व्यवस्था बनाइनेछ।
जेनजी परिषद् गठन
शासन सुधार, विकास, नीति निर्माण र निरन्तर संवादका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने गरी जेनजी परिषद् गठन गरिनेछ।
तत्काल कार्यान्वयन
सम्झौता हस्ताक्षर भएको दिनदेखि नै लागू हुनेछ। कार्यान्वयन सरकार र जेनजी प्रतिनिधिको संयुक्त सहमतिमा अघि बढाइनेछ, र आवश्यकता अनुसार थप सम्झौता गर्न दुवै पक्ष सहमत रहनेछन्।
१.
२.
३.
हिपमत डटकम