विराटनगर । जेनजी आन्दोलनपछि कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा सङ्कलन गर्ने आन्तरिक आम्दानीमा ठूलो धक्का बेहोर्नुपरेको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्मको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्दा आन्तरिक आय सुक्दै गएको र पुँजीगत खर्च अत्यन्त सुस्त भएको तथ्य बाहिर आएको हो।

आर्थिक गतिविधि मन्द रहँदै आएको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात कार्यालयहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सेवादान बन्द हुँदा सवारी साधनसम्बन्धी राजस्वमा उल्लेखनीय गिरावट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा आन्तरिक राजस्व ३४.६ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी भएकोमा यस वर्ष सोही शीर्षकबाट जम्मा ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको केवल १३.२ प्रतिशत हो। चालु वर्ष ५ अर्ब ५० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि पहिलो चौमासिकको स्थिति हेर्दा लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

राजस्व गिरावटका मुख्य कारण भनेको दुई प्राथमिक क्षेत्र—घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी कर—मा आएको दोहोरो अंकको संकुचन हो। घरजग्गा कारोबार सुस्त भएकोले रजिस्ट्रेसन दस्तुर गत वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशत घटेर २२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। त्यस्तै सवारी साधन कर २४.९ प्रतिशत घटेर २४ करोड १ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।

यसबाहेक, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी ५५.५ प्रतिशत, वन क्षेत्रको आय ९२ प्रतिशत र बेरुजु असुली ९१ प्रतिशतले घटेकाे छ, जसले प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रशासन कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ।

आन्तरिक आम्दानी घटे पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटले भने प्रदेशको कुल प्राप्तिलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राखेको छ। कात्तिक मसान्तसम्म ३ अर्ब ८७ करोड १३ लाख रुपैयाँ संघीय अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १०.३ प्रतिशत वृद्धि हो।

दोसरी, आय सुक्दै जाँदा खर्च पक्ष पनि निराशाजनक देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल विनियोजित बजेटको ९.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म ३ अर्ब २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ५ अर्ब ९२ करोड ५० लाख खर्चभन्दा निकै कम हो।

चालु खर्च ११ प्रतिशत पुगे पनि पुँजीगत खर्च जम्मा ५ प्रतिशतमा सीमित हुँदा प्रदेशका विकास परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका पैदा भएको छ। विगत वर्षहरूको तुलना गर्दा खर्च क्षमता लगातार घट्दो क्रममा छ—आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५.१ प्रतिशत, २०८०/८१ मा १३.७ प्रतिशत र हाल २०८२/८३ मा झनै खुम्चिएर ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ भने १९ प्रतिशत प्रगति भएको र समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानमार्फत रकम प्रवाह भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।