
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा धेरैले अपेक्षा गरेका मुख्य विषयहरू समेटिएका छैनन्। विशेषगरी सेयर बजार, घरजग्गा तथा अटो क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागहरू यसपटक पनि सम्बोधन बाहिर नै रहे।

सेयर बजारतर्फ निवेशकहरूको ठूलो माग यसपटक थिएन। लामो समयदेखि उठ्दै आएको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने विषय त पहिले नै मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान भइसकेकाले लगानीकर्ताबाट नयाँ दबाब खासै परेको देखिएन।
घरजग्गा क्षेत्रका लागि भने राष्ट्र बैंक पहिले नै केही उदार व्यवस्थाहरू लागू गरिसकेको छ। पहिलो पटक घर किन्न चाहनेहरूलाई ८० प्रतिशतसम्म र अन्य खरिदकर्तालाई ७० प्रतिशतसम्म मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा नीतिमै समावेश छ।
तर, अटो क्षेत्रमा भने समीक्षाले कुनै राहत दिएन। विशेषगरी इलेक्ट्रिक सवारी साधनका लागि पूर्ववत् ८० प्रतिशत लोन–टू–भ्यालु (LTV) अनुपात घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको व्यवसायीहरूले फेरि ८० प्रतिशतमै पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले यो विषयमा समीक्षामा कुनै परिवर्तन गरेन।