कटहरी गाउँपालिकामा रहेको एक मात्र सिमेन्ट उद्योग — सप्तकोशी सिमेन्ट फ्याक्ट्री — का लागि गाउँपालिकाले राजस्वमै छुट दिएको पाइएको छ। गाउँपालिकाले साना तरकारी तथा किराना पसलहरूको कर गत आर्थिक वर्षकै दरमा यथावत राखे पनि सप्तकोशी सिमेन्ट फ्याक्ट्रीका लागि भने कुल करको ३३ प्रतिशत कम गरिएको प्रमाण प्राप्त भएको छ।

सप्तकोशी सिमेन्टले हरेक वर्ष रु ४ लाख ५० हजार कर तिर्दै आएकोमा, यो वर्षदेखि गाउँपालिकाले संशोधन गरी कर दर रु ३ लाख मात्र तोकेको खुलासा भएको छ।स्थानीयवासीहरूका अनुसार कर दर परिवर्तनमा ठूलो चलखेल भएको छ। कटहरीकै इटा भट्टा उद्योगको कर निर्धारणमा पनि यस वर्ष व्यापक अनियमितता देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कटहरी गाउँपालिकाले प्रति इटा उद्योग रु ३ लाख वार्षिक कर लिदै आएको थियो। तर यस वर्ष भने कर ५० प्रतिशतले घटाएर रु १ लाख ५० हजार मात्र कायम गरिएको प्रमाण लाइभ न्यूजलाई प्राप्त भएको छ।

यसबाहेक, प्रति चिम्नी रु १ लाख कर लिदै आएकोमा यो वर्ष ७५ प्रतिशतले घटाएर मात्र रु २५ हजार कायम गरिएको आधिकारिक कागजातसहित सार्वजनिक भएको छ।यद्यपि स्थानीय सरकारलाई कर बढ–घट गर्ने अधिकार हुन्छ, तर छिमेकी पालिकाहरूको कर दर समेत सन्दर्भका रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर कटहरीले भने अत्यन्तै विवादास्पद निर्णय गरेको देखिन्छ।छिमेकी धनपालथान गाउँपालिकाले प्रति इटा उद्योग रु ३ लाख, र रंगेली नगरपालिकाले रु २ लाख कर लिदै आएको अवस्थामा कटहरीले गरेको कर छुटलाई स्थानीयले शंकास्पद रहेका छन्।

यसरी लाखौँ रुपैयाँ बराबरको कर दुई प्रकारका उद्योगलाई मात्र छुट दिनुलाई निहित स्वार्थयुक्त र प्रश्नयोग्य निर्णय भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित देखिन्छन्।उपाध्यक्ष राजवंशीले भने — “म केही भन्दिनँ, अध्यक्षसँग कुरा गर्नुहोस्”
कटहरी गाउँपालिकाका राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक तथा उपाध्यक्ष सीता देवी राजवंशीले कर छुटसम्बन्धी प्रश्नमा आफू केही नबोल्ने बताइन्। उनले सबै विषय अध्यक्ष र राजस्व शाखाबाट बुझ्न आग्रह गर्दै प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिइन्।

अध्यक्ष चौधरीको प्रतिक्रिया — “८१ लाख उठ्न बाँकी थियो, अब कर घटेपछि तिर्ने होलान्”गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीले यस विषयमा पहिलोपटक आफू नबोल्ने बताउँदै उपाध्यक्षसँग कुरा गर्न सुझाव दिए। तर उपाध्यक्षले पनि पन्छिएको उल्लेख गर्दै जब लाइभ न्यूजले अध्यक्षलाई नै जवाफदेही हुनुपर्ने बतायो, तब उनले प्रतिक्रिया दिँदै भने—“स्थानीय व्यापारी–उद्योगीहरूले कर धेरै भएको गुनासो गरेपछि छलफलमार्फत कर घटाइएको हो। कर घट्नु स्वाभाविक हो।”उनले थपे—“इटा उद्योगसँग हाल रु ८१ लाख कर उठ्न बाँकी छ। कर घटाइदिएपछि अब तिर्नेछन्।”अध्यक्ष चौधरीको यो अभिव्यक्ति स्थानीय लगायत सरोकारवालाले गैरजिम्मेवार र कर प्रणाली कमजोर बनाउने प्रतिक्रिया भन्दै आलोचना गरेका छन्।