काठमाडौं — अबदेखि बजार अनुगमन एकल प्रयासमा सीमित नहुने भएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्दै संयुक्त बजार अनुगमन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्यका अनुसार, विभागको एक्लो प्रयासले अपेक्षित नतिजा नआएको भन्दै समन्वयात्मक ढंगमा अघि बढ्न आवश्यक देखिएको हो। “अब हामी नेपाल सरकारका अन्य सम्बन्धित निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग मिलेर प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने तयारीमा छौं,” उनले बताए।

हाल विभागसँग सीमित जनशक्ति मात्रै रहेकाले सबै क्षेत्र ओगट्न कठिन भइरहेको छ। यथार्थतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कार्यरत करिब २५–३० जना कर्मचारीलाई काजमा प्रयोग गरिनेछ। “८/१० टोली तत्काल परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ,” आचार्यले स्पष्ट पारे, “आवश्यक परेमा थप जनशक्ति व्यवस्थाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको छ।”

केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिले प्राथमिकताका आधारमा अनुगमन गरिने वस्तुगत क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ। यद्यपि, अनुगमन कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै निर्णय भएको छैन। समितिले मूल्य र गुणस्तरका आधारमा विभिन्न वस्तुहरू अनुगमन गर्ने कार्ययोजना पारित गरिसकेको छ।

चाडबाड नजिकिएसँगै लक्षित अनुगमनको कार्ययोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए। साथै, समितिको बैठकले आकस्मिक रूपमा बजार अनुगमन गर्ने र उपभोक्तामाझ शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।