काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाबारे राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन कार्य सम्पन्न नभएको र समिति गठनले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका हुन् ।

सरकारले गठनका क्रममा तय भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र तत्काल आवश्यकताका आधारमा दर्जनभन्दा बढी विधेयक अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ । यस्तै अघिल्लो संसद्को अन्तिम समयमा निष्क्रिय भएका विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अघि बढाउनेबारे राजनीतिक दलहरूबीचमा समझदारी बनेको छ ।

सर्वदलीय परामर्शमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा, नागरिकता, सार्वजनिक खरिद, विश्वविद्यालयको छाता कानुन, प्रहरी समायोजन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनहरू चालू अधिवेशनमै पारितको तयारी सरकारले गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।