विराटनगर–७ स्थित कोशी अस्पतालका काउण्टरमा कार्यरत कर्मचारीहरूले साउन २४ गते निमित्त मेसु डा. लक्ष्मीनारायण यादवलाई जोखिम भत्ताका लागि निवेदन दिए । उनले प्रशासन शाखामा पेश गर्न भनी निवेदनमा तोक लगाए । प्रशासनले निवेदन दर्ता नै गर्न मानेन । जोखिम भत्ता अस्पताल प्रशासनमा कार्यरत सबैले पाउने तर अग्रमोर्चामा जोखिम मोलेर काम गर्नेले नपाउने भन्दै काउण्टर विभाग, सामाजिक इकाई, फार्मेसी, बीमा इकाई का कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन् । कर्मचारीहरूले सबैको चित्त बुझाएर जोखिम भत्ता वितरण गर्नु पर्ने माग राख्दै निमित्त मेसुलाई निवेदन बुझाएका थिए ।

कर्मचारीहरूले मनपरी ढंगले अस्पताल प्रशासनले जोखिम भत्ता वितरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उपल्लो, वरीष्ठ, चाकरीबाज कर्मचारीले १ महिनादेखि ४ महिनासम्मको जोखिमभत्ता बुझेपनि तल्ल स्तरका अग्रमोर्चामा काम गर्ने कर्मचारीलाई जोखिमभत्ताबाट बञ्चित गरेको भन्दै अस्पताल प्रशासनप्रति गहिरो रोष प्रकट गरिएको छ । जोखिमभत्ताबाट विमुख गरिने अधिकांश कर्मचारीमा करार र ज्यालादारीका रहेका छन् ।

अस्पतालको सिफारीसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना महामारीका बेला अग्रमोर्चामा रहेर खटिने चिकित्सक र कर्मचारीको तलबको ५० प्रतिशत मासिक भत्ता वापत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पहुँचवालाले जोखिम भत्ता वापत मोटो रकम कुम्ल्याएपनि कनिष्ठ स्तरका कर्मचारीलाई भने लोप्पा खुवाइएको छ ।

अस्पताल प्रशासनले जोखिम भत्ता वितरणमा ऐतिहासिक विभेद गरेको तल्लो स्तरका कर्मचारीले लगाएका छन् । अस्पतालका मेसु डा. चुमनलाल दास, मेट्रोन एवं सूचना अधिकारी मञ्जु यादव, प्रशासनका सम्पूर्ण कर्मचारीले जोखिम भत्ता वापत एकमुष्ठ रकम बुझेको आरोप छ ।
अस्पतालका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा न्यू सृष्टि दैनिकसँग जोखिम भत्ता वितरणमा तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई पुरै ‘बायस’ गरिएको बताए । उनले जोखिम भत्ता बारे हल्ला गरे प्रशासनले जागिर खाइदिने धमकी दिएको आरोेप लगाए । ति कर्मचारीले भने,‘ प्रशासनका मानिस कहाँ र कुन ठाउँमा जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा रहेर कोरोना व्यवस्थापनमा काम गरे ? कोरोना विरूद्ध क पनि काम नगरेकाले जोखिम भत्ता लिएका छन् । ’

अस्पतालका मेसुले निश्पक्ष तरिकाबाट ड्युटी लिष्ट बमोजिम नै जोखिम भत्ता वितरण गरिएको बताए । उनले न्यू सृष्टि दैनिकसँग कुरा गर्दै विराटनगरमा आफ्नो कुनै आसपासे नभएको र कसैलाई भत्तामा विभेद नगरिएको किटान गरे । उनले कोभिड भनेर फाँट, काउन्टर र विभाग अलग नगरिएकोले भएभरका कर्मचारी सबैलाई भत्ताको नाउँमा रकम वितरण गर्न नसकिने बताए । एक तल्ला स्तरका कर्मचारीले प्रशासनका नायब सुब्बा जर्नादन पौडेलको चलखेलमा मेसु डा. दास र मेट्रोन यादव समेत सहभागि भई जोखिम भत्ता वितरणमा मनोमानी गरिएको दावी गरे ।