अघिल्लो केपी ओली सरकारले सम्झौता गरेअनुसार बंगलादेश सरकारबाट पठाइएको ५२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक युरिया मल नेपाल आइपुगेको कुराले कृषकहरूलाई केही हदसम्म सहज भएको हुनु पर्छ । तर कृषकका लागि यतिमात्र प्रर्याप्त होइन ।

अघिल्लो वर्ष भारतसँग युरिया मल खरिद गर्ने सम्झौता गरे पनि उसले मल उपलब्ध गराउन नसकेको कारण कृषकहरू मर्कामा परेका थिए । यसको दोष भारत सरकारलाई जानुपर्ने थियो तर नेपाल सरकारलाई लागेको थियो । यस विषयमा कतिपयले मलको राजनीति भनेर पनि आक्षेप नलगाएका होइनन् ।

मल खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न निजी कम्पनीहरूले समयमा नै कार्य गर्न नसक्दा उनीहरू समेत कारबाहीमा परेका थिए । यसरी निजी कम्पनीहरूले मल खरिद गर्न नसकेपछि सरकार आफैले बंजगलादेश सरकारसँग मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

वर्तममान सरकारले रासायनिक युरिया मल खरिद गर्ने जिम्मेवारीबाट मुक्त भए पनि कृषिउपजका लागि पोटास पनि आवश्यक हुन्छ । यसका लागि प्रक्रिया किन अघि नबढेको हो भन्ने बारेमा वर्तमान सरकारको चासो जानु पर्दछ । बेला बितिसकेपछि र कृषकले माग अघि बढाएपछिमात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा मल आइपुग्न वर्ष दिन लाग्न सक्छ । सकेसम्म सरकारले आफैं खरिद गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई खरिदको जिम्मा दिएमा विभिन्न समस्याहरू आउँन सक्छन् । सरकारले आफैं मल कारखाना निर्माण गरेर संचालन गर्नु अझ उत्तम हुन्छ । यो नै उपयुक्त बाटो हो ।

अझ रासायनिक मलको सट्टामा जैविक मल उत्पादन गर्न सके कृषि बालीका लागि उपयुक्त हुने थियो । यसको अर्को पनि फाइदा छ । त्यो फाइदा हो पैसा वचत हुनु । मल खरिद गर्न हाम्रो देशको पैसा अरू देशलाई दिनु पर्दैन ।
यतिखेर धानबालीमा युरिया मल आवश्यक पर्ने सिजन सुरू हुन लागेको छ । किसानहरू युरिया मल खरिद गर्न तयारी अवस्थामा रहेका छन् । युरिया मलले बालीलाई छिट्टो बढ्नमा मद्दत गर्दछ । जसबाट अन्नबाली सप्रने गर्दछ । कृषिबालीमा युरिया मलका साथै पोटास मलको पनि जरूरत पर्दछ ।

पोटास मल सरकारसँग कति मौजाद रहेको छ । त्यसबारेमा पनि आमकृषकहरूले समयमा नै जानकारी पाउन सक्नु पर्दछ । यसबारे कृषकलाई जानकारी गराउँने काम सरकारको हो । जे होस् धेरै समयपछि यस वर्ष भने कृषकले युरिया मल खरिद गर्न समयमै पाउने भएका छन् । यसो हुनु उनीहरूका लागि पक्कै पनि खुशीको कुरा हो । यस पटक समयमै मनगगे वर्ष भएकोले पनि कृषकहरू बढी खुशी भएका हुन् ।

यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।