आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले सकारात्मक भनेको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट वक्तव्य मार्फत् महासंघले लामो समयअघि देखि उठाउँदै आएका केही महत्त्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भएको जनाएका हुन् ।

महासंघले मागहरूको अक्षरश कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका लागि समेत महासंघ पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको भन्दै बजेटको स्वागत गरेको छ । निर्माण कार्यको म्याद थप आंशिक रुपमा ६ महिना मात्र थप गरिने, बैङ्क जमानत पेश गरेपछि ५०% धरौटी रकम फिर्ता गरिने, कोभिडका कारण म्याद थप गर्नुपर्ने बैक जमानत नवीकरणको कमिशन नलाग्ने, आयकर ऐन २०५८, मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको व्याज रकम २०७८ पुष मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने लगायतका बुँदाहरू बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको खरिद बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाइनु, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, निर्माण सामाग्री खरिदमा तिरेको ढुवानी भुक्तानी खर्च बिल नभए पनि भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको भए खर्चमा समावेश गर्न पाइने, निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण व्यवसायी विकास कोषको परिचालन, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा, निर्माण श्रमिकहरुको एकमुष्ट बीमा गरिने बुँदाहरू पनि स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण आयोजनाहरुको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधानप्रति भने महासंघले आफ्नो गम्भीर विमति रहेको बताएको छ । कोभिडको दोस्रो कहर, अब लगत्तै हुने वर्षातको मौसम, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्र्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शुन्य समय मानी, ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ को रुपमा लिइ तत्पश्चात् सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी एक वर्ष म्याद थप हुनु पर्नेमा बजेटमा उल्लेख भएको ६ महिना मात्र म्याद थपको समय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पर्याप्त नभएको हुँदा एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णयका लागि महासंघले माग गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र गत वर्ष देखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ ।