विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपलिकालाई बुधवार छलफलको लागि अदालत बोलाइएको छ । माननीय मुख्य न्यायाधीश तिलक प्रसाद श्रेष्ठद्वारा जारी कारण देखाउ आदेशमा “२०७८÷०२÷१९ को पेशी तोकी उक्त दिन हुने छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु” उल्लेख गरिएको छ ।

आइतवर अधिवक्ता विनोद प्रसाद साह र रविन्द्र कुमार दत्तले प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिका विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सोमवार उक्त रिटमाथी सुनवाई गर्दै सो कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको हो ।

निषेधाज्ञा अवधिमा गरिब असहाय तथा रोजगारी गुमाएका जनताहरु खाना समेत नपाएर भोकै बस्न बाध्य भएपनि प्रदेश सरकार तथा महानगरपालिकाले कुनै वास्ता गरेको देखिएको छैन् । उनीहरुको गैरजिम्मेवारीपनबाट बाध्य भएर रिट दर्ता गराउनु परेको अधिवक्ता साहले हिपमत डटकमलाई बताए । साहले निवेदनमा निषेधाज्ञा अवधिभर निरन्तर राहत वितरण कार्य संचालन गर्नु पर्ने माँग समेत गरेका छन् ।