राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठनका लागि गरेको आव्हान र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिई पदमै बसेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । रिटमा उक्त कदमहरुलाई असंवैधानिक भन्दै बदरको आदेश जारी गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध १२ वटा रिट दायर भइसकेका छन् । अदालतले रिट दर्ता भने गरिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ ५ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिएनन् । त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सिधै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम २१ घन्टाको समयावधि तोकेर बहुमतको सरकार गठनको आव्हान गरिन् ।

रिट निवेदकहरुले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएको र त्यस अवस्थामा राजीनामा पनि नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सिधै बहुमतको सरकार गठनको आव्हान गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ ।