हिजो दिउँसो १ बजेतिर आयोग पदाधिकारीको बैठक बसिरहेको थियो । त्यसले नेकपाको विवाद निरुपणको लागि दायाँ बायाँ नगरी प्रोसेसमा जाने मौखिक सहमति गर्यो ।

बैठकको निश्कर्ष थियो ‘अब सबै बहाना सकिएपछि हामीले केही न केही गर्नुपर्छ ।’ उता आयोगले प्रक्रिया सुचारुको निम्ति बालुवाटारलाई पत्र पठाउँदैछ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली समूहले जानकारी नपाउने कुरै भएन । त्यसैले विभिन्न च्यानलबाट एक दुई दिन पत्र नलेख्न बालुवाटारले दिएको सुझावलाई आयोगले नमानेको एकजना आयुक्तले स्वीकारेका छन् । त्यहि भएर होला हिजो दिउँसो चिठी पठाउने विषयमा सबै सहमत भएका थिए । पहिलेदेखि निकट सम्पर्कमा रहेका ओली समूहका नेता तथा केही फोकल पर्सनहरू वीचका १५ दिनसम्म भने औपचारिक सम्पर्कमा आउन नचाहेको कुरो पनि हिजोको बैठकमा राम्रैसँग उठेको थियो ।

त्यसपछि दिउँसोको खाजा खाने बेलामा आयुक्तहरू एक छिन छुट्टिए । खाजापछि बैठक कक्षमा आउँदा मोटामोटी साढे दुई बजेको थियो । यस्तैमा उनीहरूबीच गज्याङगुजुङ कुरो हुन थालेको स्रोतको दाबी छ । गज्याङगुजुङ चाँहि आजै चिठी नकाटौं भन्ने र काटौं भन्नेमा भएको थियो । स्रोत भन्छ ‘एकथरिले आज हेरौं,भोलि बसेर निर्णय गरौं भनेका थिए भने अर्काथरिले भोलि नारी दिवस, बिदाको दिनमा नबसौं भनेर टारेका थिए ।’

सबैको कुरो सुनिरहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त प्याट्ट बोले ‘त्यसोभए मंगलबार बसौं,तर त्यो दिन भने चिठी लेख्नुपर्छ है’यति भन्दै प्रमुख आयुक्तले सचिव सुरेश अधिकारीलाई नेकपाको विवाद प्रक्रियामा लैजाने चिठी ड्राफ्ट गर्न लगाए । चिठी तयार भयो तर दस्तखत गर्न बाँकी राखियो । त्यत्तिकैमा गाईंगुईं चल्यो अदालतको फैसला आयो भनेर ।

त्यतिखेरै आयोगका पदाधिकारीले झटपट सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा गएर फैसलाको पूर्ण पाठ एकै ठाउँमा बसेर पढे । तपाईंहरूले तत्काल फैसला पढ्नुभएको हो भनेर जनआस्थाले सोधेको जिज्ञासामा घर जान लागेका एकजना आयुक्तले भने ‘एक पटक हो र चार पटक पढियो । शुरुमा त हामी सबै रनभुल्लमा पर्यौं ।’

काकताली वा नियोजित संयोग पनि कस्तो भने त्यति नै बेला प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल ‘अदालतको आदेश यस्तो आयो’ भन्दै आयोग पदाधिकारीहरू बसेको बैठक कक्षमै पुगे ।

त्यसपछि एकछिन अघि तयार पारिएको चिठी पठाउँदा उल्लु होइने निश्कर्ष निकालियो । त्यहि बेला अदालतको आदेश पनि औपचारिक रुपमा आयोगले प्राप्त गरेको एकजना अधिकारीले बताए । लिखित फैसलापछि हिजो साँझ अबेरसम्म बसेको आयोग पदाधिकारीहरूको बैठकले पाँचवटा कार्यभार र स्टेपलाई प्राथमिकताको आधारमा छनौट गरेको बताइन्छ ।

आयोगले बनाएको पहिलो स्टेपमा यसबीच दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेज नहुने भएकाले अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ नाम लिएर आउन अनुरोध गर्ने । सम्भवतः यो साताभित्रै गोपाल किराँती र सन्ध्या तिवारीलाई उक्त व्यहोराको पत्र पठाइने आयोग स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
अझ गोपाल किराँतीको हकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यसअघि दिइएको चुनाव चिन्ह पनि प्रदान गर्न नमिल्ने भएकाले नयाँ चुनाव चिन्ह रोज्न भनिनेछ । तर त्यसपछि तिवारी र किराँती अदालत जान्छन् वा जाँदैनन् भन्ने विषय उनीहरूमा भर पर्ने बताइएको छ ।

दोस्रो,अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा पूगेकाले पूर्ववत् अवस्थाका विधान,केन्द्रीय कमिटीलगायतका सबै कागजात र अभिलेख उपलब्ध गराउन आयोगले अनुरोध गर्नेछ । ती सबै कागजातको अध्ययन गर्न लामो समय लाग्ने बताइएको छ ।
तेस्रोमा ऋषि कट्टेललाई आफ्नो ढंगले नेकपा पार्टी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने । किनभने मुद्दा परेपछि कट्टेललाई उक्त नामबाट पार्टी गतिविधि सञ्चालनमा आयोगले रोक लगाएको थियो ।

चौथो यसअघि नेकपामा समाहित भएका एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दललाई सर्वोच्चको आदेशमा मिति तोकेर पुनः एकीकरण गर्न म्याद दिनुपर्ने उल्लेख गरेकाले सो प्रयोजनको लागि आमन्त्रण गर्ने । त्यसका लागि उसले उपयुक्त समय लिई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः एकीकरणको निम्ति आयोगमा सम्पर्क राख्न अनुरोधसहितको सूचना पठाउने छ ।

पाँचौ तथा अन्तिममा भने एकीकरणपश्चात् नेकपाको नामबाट सांसद बनेका राष्ट्रिय सभाका १६,प्रतिनिधिसभाका १, प्रदेश सभाका २ र स्थानीय तहका ३३ जना गरी ५२ जना जनप्रतिनिधिको बारेमा उनीहरूको दलीय हैसियत स्पष्ट पारिदिनुपर्ने जिम्मा पनि आयोगमाथि परेको छ । त्यसको लागि आयोगले कानुनविद्हरूसँग गहन सल्लाह गरेर अघि बढ्ने स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

हुन तः अदालतको फैसलापछि आयोगलाई हाइसञ्चो भएको बताइन्छ । ‘भन्न मिल्दैन तर, काँडो उखेलिएपछि आएको आनन्द जस्तै भएको छ’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना आयुक्तले जनआस्थालाई बताए । उनका अनुसार अब गोपाल किराँतीहरूले आयोगविरुद्ध मुद्दा हाल्नसक्छन् । त्यसको लागि पनि आयोग तयार हुनुपर्ने छ ।

अर्कोतर्फ आयोगलाई अदालतको फैसलाप्रति असहमति राख्दै पुनरावलोकन गर्न दबाब आउनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । तर, नदुखेको टाउको बेकारमा तानेर दुखाउने पक्षमा आयोग पदाधिकारीहरू देखिँदैनन् । सम्भवतः हामी पुनरावलोकनमा जाँदैनौं भन्दै स्रोतले भनेको छ ‘आयोग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् अदालत जानुपर्ने भएकाले हामीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै छेकिदिनसक्छ ।’

तर,फैसलाप्रति असहमत राजनीतिक पार्टीहरू जानसक्ने बताइन्छ । तपाईंहरूको विचारमा को को जालान् अदालत भनेर सोधिएको जिज्ञासामा उनै आयुक्तले भने ‘पूर्वएमाले नजाला, नेकपा भताभुङ्ग भएकाले के जाला ? त्यसैले माओवादी केन्द्र जानसक्छ ।’
साभार -जनआस्था