वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले मगरले फागुन १८ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘जुन रुखबाट हामी कार्बनडाइअक्साइड पाउँछौं, जुन रुखलाई हामी अक्सिजन दिन्छौं, त्यही रुखै नरहे के हुन्छ हालत ?’

मन्त्री आलेको यो अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । टिकटकमा उक्त भिडियो क्लिपलाई लाखौंले हेरिसकेका छन् ।

 

मन्त्रीको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर मिमहरू बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरैले मन्त्रीको अल्पज्ञानप्रति टिठ व्यक्त गरिरहेका छन् ।

रुखले कार्बनडाइअक्साइड लिने अनि अक्सिजन विसर्जन गर्ने विज्ञानको सामान्य कुरा हो । विद्यार्थीले ४/५ कक्षादेखि नै त्यो कुरा पढेको हुन्छन्, तर वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई भने त्यति सामान्य ज्ञान पनि नहुनु आफैंमा आश्चर्यजनक कुरा हो ।

 

मन्त्री आलेले त्यति मात्र होइन, यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पनि बताउन भ्याए । ‘यो सरकार जनताको सरकार हो । यो कुनै जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो तपाईंको ठूलो भुल हो,’ आलेले भनेका थिए ।

जिब्रो चिप्लिँदा आलेले अर्थको अनर्थ लाग्ने गरी बोले ।

मन्त्री आलेको अर्को एक अभिव्यक्ति पनि अहिले आलोचनाको केन्द्रमा छ ।

आफूलाई एक अर्ब घूस दिने प्रस्ताव आएको बताएका आलेले त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने मान्छेको पहिचान सार्वजनिक गर्न र उसलाई कारवाही गर्न भने सकेका छैनन् । जुनकुराले आलेकै आलोचना भइरहेको छ ।

‘जुन दिन पद बहाली गरें, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायी, वनका केही बदमास कर्मचारीले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटिनँ । हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो । तर मैले मुखमा कालोमोसो दल्न हुँदैन भनेर इन्कार गरें’ उनले भनेका थिए ।

सय रुपैयाँ घूस दिन प्रस्ताव गर्नेलाई कारवाही हुने मुलुकमा १ अर्ब घूस प्रस्ताव गर्ने मान्छे पक्राउ पर्नुपर्दैन ? उसलाई कारवाही हुनुपर्दैन ?

यदि होइन भने मन्त्रीकै अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा शंका व्यक्त गरिएको छ– ‘मन्त्रीले चर्चामा आउन मात्र बोलेका हुन् कि ?’

मन्त्री नबन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सुदूरपश्चिम पुगेका बेला आलेले प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालय, जिल्ला वन अधिकृतको कार्यालय र काठ व्यवसायीको संलग्नतामा वन कटान गरेर सखाप पारिएको आरोप लगाएका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा मीना सुब्बा र उनी समेतको ३ सदस्यीय छानविन समितिलाई कैलाली र कञ्चनपुर पठाएको थियो । सोही क्रममा उनले उक्त कुरा बोलेका थिए ।

मन्त्री आलेले कैलालीकै एक गाउँपालिका अध्यक्षले आफूलाई ५ करोडको अफर आएको बताएको कुरा पनि एक कार्यक्रममा बोले । यद्यपि ती गाउँपालिका अध्यक्षले भने आफूले त्यस्तो नभनेको लोकान्तरसँग बताएका छन् ।

के भनेका थिए आलेले?

हामीहरू छानबिन गर्नका लागि १३ जना विज्ञ सहितको टोली पुग्न लागेपछि त्यहाँका डीएफओले भेट्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । होइन,हामी तपाईंलाई भेट्दैनौं,स्पटमा गएर जनताका बीच,समुदायका बीच छानबिन गर्छौं भनेर भन्दा होइन हामीले होटलको व्यवस्था गरेका छौं,गाडीको व्यवस्था गरेका छौं,भनेर प्रलोभन दिए । त्यहाँ कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा वन फडानी गरिएको स्थलमा पुग्दा अर्बौं रूपैयाँको वन फडानी गरेर स्वाहा पारिएको थियो । राष्ट्रपतिको नाममा चुरे संरक्षण गर्न,कान्छो पहाड बचाउन एकातर्फ अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरिएको छ भने अर्कातर्फ रुख कटान गरेर जंगल स्वाहा पारिएको छ । हामी त्यहाँ पुगेकै बेला नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्षले आएर हामीलाई भन्नुभयो,’तपाईंहरूले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ?म जस्तो मान्छेलाई त ५ करोड रूपैयाँको प्रलोभन दिएका छन् भने तपाईं माननीयहरूलाई झन् बढी दिएर पठाइहाल्छ नि !’

तर पनि हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा कटान गरिएको काठको लगत संकलन गर्न भनेका थियौं । उक्त लागत हालसम्म आएको छैन । आउने वित्तिकै तिनीहरूलाई कानूनी कारवाही हुन्छ ।

मन्त्री आलेले कैलालीमा काठ व्यवसायीले ५ करोड रूपैयाँको प्रलोभन दिएको भनेर कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष नवल सिंह रावलको भनाइ भनी फागुन १८ गतेको कार्यक्रममा बोलेका थिए । के गाउँपालिका अध्यक्ष रावलले त्यसो भनेका हुन् त ? यदि भनेका थिए भने प्रलोभन दिने मानिसलाई कानूनी कारवाही किन भएन ?

त्यसको सोधीखोजी गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष रावलले त्यस्तो केही कुरा नबोलेको बताए । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न आएको बेला मलाई ५ करोड रूपैयाँको प्रलोभन दिएको कुरा मैले बोलेकै छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष रावलले  भने, ‘मैले त्यस्तो कुरा त्यतिबेला भनेकै होइन, मलाई कसैले प्रलोभन नै दिएको छैन, मन्त्रीजीले कहिले के बोल्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन ।’

यसरी हेर्दा मन्त्री आलेले तथ्यहीन तथा आधारहीन कुरा बोलेर चर्चामा आउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यतिबेला कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा स्थलगत छानबिन गर्न पुगेका बेला आलेले सरकारी कर्मचारी तथा केही स्थानीयलाई समेत अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर हप्काउने, धम्काउने काम गरेको आरोप लागेको थियो ।

‘टाउको तल गर, म को हुँ चिन्छस् ?’ जस्ता धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै आलेले सामुदायिक वनका पदाधिकारी र तल्लो तहका कर्मचारीलाई धम्क्याएका थिए । जनकल्याण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जनक गिरीलाई झपार्दै उनले भनेका थिए, ‘म को हुँ, चिन्छस् । मुखमा के हेरेको टाउको तल गर । तँ साले बढ्ता कुरा गर्छस् । हामी माननीय हौं, मेरो मुखमा हेरेर कुरा गर्ने तँ को होस् ? तेरो वनमा कुन ठेकेदारको लगानी छ भन ?’

केही साताअघि धनगढीमा नेकपा ओली समूहले आयोजना गरेको आमसभामा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नआएपछि कारवाही गर्नुपर्ने कुरा उनले मञ्चबाटै बताएका थिए ।

त्यसैगरी नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता भीम रावललाई लक्षित गर्दै अमर्यादित शब्द सहित आलोचना गरेका थिए । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् ।

आलेले मन्त्री पद सम्हालेको दुई महिनाको अवधिमा यस्ता तथ्यहीन, आधारहीन कुरा पटक–पटक बोलेका छन् ।

यसरी भाषणकै कारण विवादमा आउने मन्त्री आले एक्लो भने होइनन् ।

खानेपानी मन्त्री मणि थापाले पनि केही साताअघि नेपाल सरकार भन्नुपर्नेमा श्री ५ को सरकार भनेर आलोचना खेपेका थिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै पनि कुरा बोल्दा सत्य, तथ्य तथा आधार भएको प्रमाणिक कुरा मात्र बोल्नु पर्ने बताए ।

‘सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले केही कुरा बोल्दा त्यो कुरा प्रमाणिक नै हो, नीति नै हो, कानूनसरह नै हो भन्ने मान्यता समेत हुन्छ,’ रेग्मीले  भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले बोल्दा गलत कुरा नभनियोस् भन्ने हेक्का राखेर नै लिखित भाषण गर्ने गर्छन् ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त लिखित भाषण तयार गर्ने शाखा नै छ । प्रायःजसो सचिवहरूले लिखित भाषण तयार गरेर त्यसमा सत्यतथ्य कुराहरू, प्रमाणिक कुराहरू राख्ने, अनि त्यो कुरा मात्र भाषणमा बोल्ने जस्ता चलन अब हटेको उनले बताए ।

‘परिणामस्वरूप मन्त्रीहरूले छाडा भएर जे पायो त्यही बोल्ने, उनले बोलेका कुरा झुठा, गलत तथा विश्वास गर्न नसकिने जस्तो जनतामा भएको छ,’ रेग्मीले थपे, ‘यदि बोल्दा केही गलत कुरा भनिएको रहेछ भन्ने कुरा मन्त्रीहरूले थाहा पाएपछि जनतासामु क्षमायाचना गर्दै भुल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ त्यसो गरिएन भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बोल्न लगाम लगाउनेदेखि कारवाहीसम्म गर्न सक्नुपर्ने उनको कथन छ ।

‘पहिले–पहिले राजा महाराजाहरूले बोल्दा प्रायःजसो लिखित भाषण मात्र पढ्ने चलन हाम्रै देशमा पनि नभएको होइन,’ रेग्मीले भने, ‘यदि बोल्ने क्रममा केही कुरा चिप्लिएर गलत भनिएको अवस्थामा त्यसलाई नै लागू गर्ने स्थितिसम्म आएको किम्बदन्ती पनि छ ।’

होश पुर्‍याएर आफूले बोल्दा जनतालाई त्यसले के प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेर सत्य तथ्य कुरा मात्र बोल्नुपर्ने भए पनि अहिले धेरैजसो मन्त्रीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पायो त्यही बोलेर हिँड्नाले जनतामा नराम्रो प्रभाव परेको उनले बताए । news source ;- Lokanatar