सर्वोच्च अदालतमा संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै तीन वटा छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आज सो माग राख्दै छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानले नै संवैधानिक परिषद्मा छ सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा अध्यादेशले संविधानको मूल्यमान्यतलाई भत्काएको उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने काम, बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यको कामसमेत असंवैधानिक भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि, २०६६ लाई सरकारले मङ्गलबार अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।