हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रभित्र पर्ने राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावित नगरवासीका समस्या समाधानका लागि ९ बुँदामा निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको ७६औँ कार्यपालिका बैठकले विस्थापित व्यवसायीदेखि घरधनीसम्मका लागि राहत तथा सहजीकरणका व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा घर भत्किएका घरधनीलाई पुनः घर निर्माणका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस्तै, सडक विस्तारका कारण विस्थापित भई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका व्यवसायीहरूको लगत सङ्कलन गरी पुनः व्यवसाय सुरु नगरेसम्म व्यवसाय कर छुट दिने प्रस्ताव उपमहानगरले नगरसभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा पुनः घर निर्माण गर्दा २,००० वर्गफिटसम्मको नक्सा पास दस्तुर छुट दिने प्रस्ताव पनि नगरसभामा लैजानुपर्छ भन्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। भवन निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रणाली लागू गरिने, प्राविधिक सहयोगसहित नक्सा पास सेवा द्रुतगतिमा उपलब्ध गराइने तथा आवश्यक निर्माण सामग्री सुलभ बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने पनि प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।

सडक विस्तारका कारण जग्गाको अंश हराएका तथा अन्यत्र कुनै घरजग्गा नभई पूर्ण रूपमा विस्थापित (घरवारविहीन) भएकाहरूको विवरण वडा कार्यालयमार्फत संकलन गरिनेछ। मालपोत कार्यालयबाट स्थलगत अवस्था जाँच गरी वास्तविक पीडितका लागि आवास व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरले सहजीकरण गर्ने छ।

यसबाहेक, सडक विस्तारपछि निर्माण हुने संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन हेटौंडाको पहिचान झल्किने ‘नमूना घर मोडल’ तयार गर्ने र सो मोडलअनुसार घर निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

साथै, हेटौंडा उपमहानगरपालिका हुँदै जाने त्रिभुवन राजपथलाई ‘पर्यटकीय राजमार्ग’ का रूपमा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि उपमहानगरको निर्णय छ।

उपमहानगरले सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने घरधनी, व्यवसायी तथा स्थानीयवासीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, उद्योग वाणिज्य संघ तथा अन्य सरोकारवालासँग बजार व्यवस्थापन र व्यवसाय निरन्तरताका लागि थप पहल गर्ने जनाएको छ।