विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू बन्द रहेकाले सेवाग्राहीलाई लाग्ने जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।

आन्दोलनका कारण समयमा सवारी साधन नवीकरण, दर्ता र ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेको हुँदा सरकारले सो अवधिमा म्याद गुज्रँदा लागेको जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यालय बन्द रहँदा जरिवाना लाग्ने अवधि शून्य मानेर सेवाग्राहीलाई सोही अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने, जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका इटहरी र बिर्तामोडस्थित यातायात कार्यालयहरूको सर्भर पुनः स्थापना भएपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणसहित सबै सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

ती कार्यालयमा हाल सीमित प्रशासनिक कामबाहेक अन्य सेवा रोकिएको छ। आन्दोलनका क्रममा ती कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो।

बैठकले शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि कानुनी ढाँचा तयार गर्ने र शैलजा अस्पताल हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत केही कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहत निकायहरूको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ। मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको मर्मत र आवश्यक भए पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने जनाएको छ।

बैठकले आगजनीबाट जलेका वा नष्ट भएका सामग्री कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा गर्न, बाँकी सामग्री लिलाम गर्ने तथा सवारीसाधन मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। पूर्ण क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको लगत कट्टा गरिनेछ। नयाँ सवारी साधन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि खरिद गरिने निर्णय गरिएको छ।