राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा र परिधिबाहिर गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ। संविधानको धारा ११३ (३) ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र पठाउने अधिकार दिएको छ।

तर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन। धारा ११३ (४) ले त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जनसहित वा उस्तै रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नागरिकता विधेयकप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्दै संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छन्।

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै पूर्वदल एमालेको स्वार्थअनुकूल चलेको आरोप निरन्तर खेप्दै आएकी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुलाई सोहीअनुसार हेरिएको छ।

२०६२/६३ को परिवर्तनका साथै संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेकी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा हलो अड्काएर मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। संविधानको व्यवस्थाविपरीत दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली नेतृत्व सरकारको सिफारिसलाई मध्यरातमा हतारहतारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्।

दुवै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै राष्ट्रपति भण्डारी रुष्ट छिन्। देउवा नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न निरन्तर सक्रिय भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा हलो अड्काएकी छन्। यससँगै सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनसँग थप दूरी बढाएर राष्ट्रपति भण्डारी देउवा सरकारको विकल्प खोज्ने/दिने रणनीतिमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको पक्ष र विपक्षमा जनतालाई विभाजित गर्ने र मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्ने भण्डारीको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ। मंसिर ४ अघि नै निर्वाचन गराउन नसके देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा रहेकी भण्डारीले यसबीचमा विभिन्न पक्ष र व्यक्तिहरूसँगको भेटमा निर्वाचनको निष्पक्षताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।