निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग टुङ्ग्याउन हतार गर्न नहुने पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रस्ट पारेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फोरमले संसदको यो कार्यकालमा महाभियोगको विषय किनारा लाग्न नसके आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनपछि गठन हुने संसदले स्वामित्व लिने गरी महाभियोग प्रस्तावलाई तत्काल थाँती राख्न सकिने तर्क गरेको हो ।

फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाले भारत, अमेरिका लगायतका देशमा यस्ता नजिर रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लाग्यो भन्दैमा महाभियोगलाई हतारहतार टुङ्ग्याउन खोज्नु उचित नहुने प्रस्ट पारे ।

‘हतारमा यो मुद्दा टुङ्गो लगाउन खोज्दा आरोपितमाथि अन्याय हुन पनि सक्छ, आवश्यक प्रमाण नपुग्न पनि सक्छ । त्यसैले हतार गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद नै यो प्रकरणको अन्तिम न्यायकर्ता हो । कसैप्रति अन्याय नहोस्, दोषी छ भने उम्कन नपाओस् भनेर नै अर्को संसदसम्म यसलाई लैजान मिल्छ भनेको हो ।’

महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्व न्यायाधीश फोरमका पदाधिकारीमाथि भागबण्डा खोजेको आरोप लगाएका थिए । उक्त आरोप पुष्टी गर्न पनि फोरमले जबरालाई चुनौती दिएको छ ।